काय आहे हे खासगीपणाचं नवं धोरण? 

व्हॅटस्‌ऍपच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत जगभर चर्चा आहे. फेसबुकने आपल्या व्हॅटस्‌ऍप युझरना 8 फेब्रुवारीपर्यंत ही पॉलिसी स्विकारा अथवा तुम्ही व्हॅटसऍप वापरु नका असंच सूचवत गोड भाषेतील धमकीच आहे. काय आहे हे खासगीपणाचं नवं धोरण? 

आतापर्यंत व्हॅटसऍप युझरचा डेटा सुरक्षित ठेवत असल्याचा दावा करीत असे. त्यांनी आता हा डेटा आता फेसबुक व इन्स्टाग्राम सोबत शेअर करायचं ठरवलंय. हेच ते नवं धोरण. त्यामुळे आता सेवेसंदर्भातील, इतरांशी (व्यवसायांसह) होणारा संवादाची, मोबाइल डिव्हाइसवरील, आयपी ऍड्रेस या माहितीबरोबरच फोनची बॅटरी लेव्हल, सिग्नल स्ट्रेंथ, टाईम झोन, इंटरनेट प्रोव्हायडरबाबत सर्व माहिती डिव्हाइस हार्डवेअर लेव्हलला संकलित करुन फेसबुक, इन्स्टाग्राम व व्हॉटस्‌ऍपला शेअर करुन त्याचा आंतर वापराबाबतची सोय (इंटरऑपरेबिलिटी) असेल. 

त्यामुळं काय होईल? 
ह्या इंटरऑपरेबिलिटी फिचरमुळे तुमच्या खासगी माहितीचा उपयोग फेसबुकला व्यावसायिक वापरासाठी करता येईल. व्यावसायिक व राजकीय जाहिराती पाठवण्याची मुभाच फेसबुकला असेल. त्यात नागरिकांना नको असलेली माहितीही असेल. त्यातून फेसबुक मालामाल होईल. त्यांनी नुकतेच स्वतःची युपीआय व्हॉट्‌सअप पेमेंट सिस्टीम सुरु केली आहे. तिथेही प्रत्येक व्यवहाराची माहिती संकलीत होईल. 

पर्याय काय? 
आता व्हॅटस्‌ऍपसह सर्वच माध्यमांची आपल्याला मोठी सवय जडली आहे. त्यामुळे अशा पर्यायी माध्यमांची आपल्याला निवड करता येईल. कदाचित टेलिग्राम, सिग्नल सारखे मेसेंजर ऍप सारखे पर्याय आहेत. तिकडे लोक वळत आहेत. मात्र त्यांच्या सुरक्षिततेचीही खातरजमा करावी लागेल. टेलीग्राम ओपन सोर्स फ्रि मेसेजिंग ऍप आहे. दोन रशियन भावांनी ते बनवलेय. तिने आपले बस्ताननंतर बर्लिनला हलवले. नंतर इंग्लंड मधून ती कंपनी आता दुबईला स्थित आहे. सिग्नल हे मेसेंजिंग ऍप व्हॉट्‌सऍपचे सहसंस्थापक ब्रायन ऍक्‍टन आणि सिग्नल मेसेंजरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोक्‍सी मार्लिनस्पिक यांनी तयार केले. या ऍपमध्ये मेसेज एनक्रोपशन, चॅट बॅकअप, स्क्रिन लॉक सारखे फिचर्स आहेत मात्र ह्यांच्या सिक्‍यिरिटी पॉलिसी कशा बदलतील हे सध्यातरी सांगता येत नाही. त्यामुळे व्हॅटसऍपला दुसरा पर्याय आगीतून फुफाट्यात असाही होऊ शकतो. 

काय होईल? 
सोशल मिडियावर आता स्वतःचं खासगी असं काही उरलेलं नाही. त्यामुळे प्रत्येकाचा डेटा कोठे ना कोठे वापरला जातच असतो. इथे व्हॅटसऍप युझरला राजरोसपणे सांगून तेच करतेय. भारतात सायबर/डेटा सिक्‍युरिटी बाबतचे विधेयक प्रलंबित आहे. नागरिकांच्या डेटा सुरक्षिततेसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून कायद्यामध्ये योग्य ते बदल सुचविणे व दुरुस्ती करावी लागेल. सध्या डेटा सिक्‍युरिटी हा आंतराष्ट्रीय स्तरावर कळीचा मुद्दा असून आपल्यालाही त्याबाबत तातडीने उपाय-धोरण ठरवावे लागेल. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार