‘एसपीं’च्या बदलीचे नेमके रहस्य काय?

सातारा -  पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख जावून तेजस्वी सातपुते यांनी पदभार स्वीकारला. शासनाने अवेळी घेतलेल्या या निर्णयाने जिल्हा पोलिस दलात कोणता आमूलाग्र बदल घडणार, हे येणारा काळच सांगलेच. परंतु, या निर्णयात अंतस्त हाताची भूमिका बजावल्याचे बोलणाऱ्या भाजप व सत्ताधारी नेते व पदाधिकाऱ्यांना याचा फायदा होणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

सत्तेतून येणाऱ्या ताकदीचा वापर निवडणुकीच्या जमिनीची सुपिकता वाढवण्यासाठी नेहमी केला जातो. भाजपने तो अधिक सरसपणे करण्याचा प्रयत्न गेल्या चार वर्षांत केला. त्यातही मागील अडीच वर्षांत जिल्ह्यात याचा प्रभावी व डोळ्यात भरेल, असा वापर झाला. शासकीय कार्यालयांतील कामे होणे असो किंवा कायद्याचा दंडुका पडणे, याचा अनुभव विरोधी पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना चांगलाच अनुभवता आला. तत्कालीन पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील यांच्या कार्यकाळात भाजपच्या कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांना ‘अच्छे दिन...’ आल्याच्या चर्चा चांगल्याच रंगत होत्या. सत्ताधिकारी पक्षाच्या नेत्यांसाठी अगदीच काय, शहर व तालुका अध्यक्षांसाठीही पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या दारावरचा लाल दिवा लागायचा. या नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी सुचवलेली कामे किंवा नावे पोलिसांच्या नजरेतून सुटली नाहीत. 

पालकमंत्री, चंद्रकांत पाटील यांना तर, कधीच नाराज व्हावे लागले नाही. त्यामुळे बऱ्याच वर्षांतून सत्तेची फळे चाखणाऱ्या पक्षाच्या नेते व पदाधिकाऱ्यांच्या आनंदाला पारावार उरत नव्हता. अनेक गोष्टी त्यांनी अट्टाहासाने करून घेतल्या. अगदी पोलिसांच्या डोक्‍यावर बसून आणि ते बसू दिले गेले, याचे दु:ख विरोधी पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना नेहमीच राहिले. यातून काही चांगल्या कारवाया झाल्या, हे नाकारता येत नसले तरी,काही निष्पांनाही चटके बसल्याचे सांगितले जाते. लोकशाहीतील प्रशासनाच्या घटकाला शोभनीय अशी गोष्ट नक्कीच नसावी. परंतु, बागडत असलेल्या या नव सत्ताधाऱ्यांच्या आनंदावर पंकज देशमुख यांच्या येण्याने ‘ब्रेक’ बसला.

संदीप पाटील हे पुणे ग्रामीणला गेले आणि पंकज देशमुख साताऱ्यात. एसपी असो किंवा कलेक्‍टर अगदीच काय, तहसीलदार व निरीक्षक अगदी तलाठी व ग्रामसेवकांच्याही बदल्यांबाबत त्या-त्या पातळीवरच्या राज्यकर्त्यांचा हात किंवा इंटरेस्ट असतो, असा आपल्याकडचा ठाम समज आहे. याला याने आणले, त्याला त्याने... अशा चर्चा होत असतात. लोकांनाही त्या खऱ्या वाटतात. कागदोपत्री मात्र, या सर्व बदल्या प्रशासकीयच असतात. त्यामुळे पंकज देशमुख यांनाही भाजपवाल्यांनी आणल्याची चर्चा होती. काळाच्या ओघात मात्र, त्या फोल ठरल्या. देशमुख प्रत्येकाशीच एक हाताचे अंतर ठेवून वागले. हसतमुखपणे सर्वांचे ऐकून घ्यायचे, करायचे मात्र, मनाला पटेल तेच. अमक्‍या नेत्याचा तगादा आहे, मुख्यमंत्री स्वत: सांगतायत, दादा तर दोन दिवसांनी बोलतायत, वरिष्ठांचे तर तुम्हाला माहितीच आहे, असे म्हणत ते चुकीच्या कारवायांचे समर्थन करताना कधीही  दिसले नाहीत. 

खासगी सावकारीचे असो किंवा कोणतेही पूर्ण तपासणी करूनच गुन्हे दाखल करण्यावर त्यांचा भर राहिला. योग्य कारवाई असेल तर, पदाधिकारीच काय, पालकमंत्री असो किंवा मंत्री, कोणाच्याच दबावात ते आले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कोणत्याही भूमिकेवर राजकीय सावट कधीच पडले नाही. मग, हेच नेमकं सत्ताधाऱ्यांना खटकले असावे. अन्यथा निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर, आयोगाच्या कोणत्याही नियमात बसत नसताना अवघ्या सहा महिन्यांच्या अत्यल्प काळात देशमुखांची बदली होणे शक्‍यच नव्हते.

तेजस्वींची पुण्याची सेवा नाकात दम भरणारी! 
दरम्यान, देशमुख गेले आणि आता तेजस्वी सातपुते यांनी पदभार स्वीकारला. शासनाच्या या निर्णयाने सत्ताधारी पक्षातील हुरळून गेले आहेत. परंतु, तेजस्वी यांनी पुण्याच्या वाहतुकीबाबत घेतलेली ठाम भूमिका सत्ताधाऱ्यांच्या नाकात दम भरणारी ठरल्याचे भान हुराळलेल्यांनी ठेवणे आवश्‍यक आहे. त्याही देशमुखांप्रमाणे योग्य गोष्टीवर ठाम राहतात, अशीच त्यांची ख्याती आहे. त्यामुळे या निर्णयाने सत्ताधाऱ्यांना खरंच फायदा होणार का, असा प्रश्‍न नक्कीच उपस्थित होतो.