शेतकऱ्याला न्याय कोण मिळवून देणार ?

मंगळवेढा : दुष्काळाने होरपळलेल्या तालुक्यातील फळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे डोळे हे निसर्गाऐवजी शासकीय मदतीवर अवलंबून असताना विमा कंपनीने मात्र तालुक्यात दोन महसूल मंडळाला वेगवेगळी भरपाई देवून सातवीची वागणूक देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अजूनही शेतकरी ज्या खात्यावर भरपाई जमा नसल्याने बॅकेत हेलपाटे मारून थकले. शेतकऱ्याला न्याय देण्याचा दावा करणाऱ्य़ा संघटनाचे नेते लोकसभेच्या धामधूमीत गुंतल्याने शेतकऱ्याला न्याय कोण मिळवून देणार असा सवाल विचारला जात आहे.

​याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शासनाने शेतकऱ्याचा पिक विमा ऑनलाईन केल्यामुळे अॅग्री इन्शुरन्स गव्हर्मेंट डॉट इन या संकेतस्थळावर ऑनलाईन माहिती भरावयाची होती. तालुक्यामध्ये आंधळगाव भोसे मरोडे हुलजंती मारापुर बोराळे मंगळवेढा या महसूल मंडळातून हवामानावर आधारित पीक विमा टाटा ए आय जी जनरल इन्सुरन्स कंपनीने भरून घेतला. त्यामध्ये डाळिंब द्राक्षे ही पिके तालुक्यामध्ये प्राधान्य घेतली जातात. डाळींब पिकासाठी विमा सरंक्षित रक्कम हेक्टरी 1 लाख 21 हजार इतकी रक्कम निश्चित केली. परंतु दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आशा पीक विमावर अवलंबून होत्या.

दोन महिन्यापूर्वी सोशल मीडियातून प्रसिद्ध झालेल्या प्रसिद्ध आकडेवारीवरून शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह पसरला. त्यातच विमा कंपनी ही आकडेवारी बनावट असल्याचे सांगून याशी काही संबंध नसल्याचे सांगत हात झटकले. दोन दिवसांपूर्वी बॅक खात्यात जमा झालेल्या आकडे मध्ये मरवडे सर्कलमधील डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 55 हजार रुपये तर हुलजंती महसूल मंडळ मधील शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 71 हजार रुपये इतका विमा जमा करण्यात आला. त्यामुळे एकाच तालुक्यांमध्ये मरवडे व हुलजंती दोन महसूल मंडळांमध्ये वेगळी भरपाई देऊन विमा कंपनीने दुजाभाव केला. काही शेतकऱ्यांचे खात्यावर कसल्या प्रकारची रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे निसर्गाबरोबर विमा कंपनीने ही शेतकर्‍यांच्या आयुष्याची चेष्टा करण्याचा प्रकार सुरू केला.

विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी दिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रमणध्वनी क्रं 8003354918 संपर्क केला असता उचलला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

''​शेजारच्या गावातील शेतकऱ्याला 58 टक्के तर, आम्हाला 45 टक्केने भरपाई फरक फक्त हद्दीचा एकदाच दुष्काळ जाहीर झाला. तरी भरपाईत फरक करून विमा कंपनीने फसवणूक केली.''
 - ईश्वर निकम शेतकरी चिक्कलगी