जिल्हा परिषद बरखास्तीला पूर्णविराम; बेकायदेशीर कामाला अटकाव होणार

अजित झळके
Tuesday, 29 December 2020

सांगली जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांच्या प्रस्तावाला पूर्ण विराम मिळाल्याची खात्रीशीर माहिती आहे.

सांगली ः जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांच्या प्रस्तावाला पूर्ण विराम मिळाल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. सदस्यांनी बेकायदेशीर कामे रेटू नयेत, चुकीच्या गोष्टींसाठी अनाठायी आग्रह करू नये आणि कायद्याशी खेळण्याचा प्रयत्न करू नये, याबात जिल्हा परिषद प्रशासन कडकच राहिल. त्याचवेळी ज्या वादग्रस्त ठरावामुळे हा प्रस्ताव समोर आला आहे, तोही विखंडित करून घेतला जाईल, असे प्रशासन पातळीवर ठरल्याचे समजते. दरम्यान, या विषयावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बोलण्यास नकार दिला.

जिल्हा परिषदेच्या 24 ऑक्‍टोबर 2020 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत "विविध कामांसाठी ठेकेदार नेमताना सदस्यांची शिफारस घ्यावी, त्याच ठेकेदारांना कामे द्यावीत', असा ठराव केला होता. हा ठराव भारतीय राज्यघटनेतील कलमांच्या विरोधातील असल्याने आणि त्यामुळे सदस्यांकडून व्यक्तीगत लाभासाठी ठराव केला जात असल्याचा मुद्दा पुढे आला. त्यावर बोट ठेवत चंद्रकांत गुडेवार यांनी संपूर्ण जिल्हा परिषद विसर्जित करावी, असा प्रस्ताव जितेंद्र डुडी यांच्याकडे पाठवला. श्री. डुडी यांच्या सहीने तो राज्य शासनाकडे पाठवला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. वास्तविक या प्रस्तावामुळे जिल्हा परिषदेतील अधिकारी विरुद्ध कारभारी विषय चव्हाट्यावर आला. त्याबाबत राजकीय भूकंप झाला. या प्रस्तावाबाबत उलट-सुलट मते समोर आली. सदस्यांनीही कायद्यावर बोट ठेवत हे अयोग्य कसे आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. अजूनही वातावरण तापलेले आहे. 

त्यातच आज जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी जितेंद्र डुडी यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा केली. त्या चर्चेचा तपशील कळू शकला नाही, मात्र त्यात या प्रस्तावामुळे जिल्हा परिषदेची, सदस्यांची आणि एकूण जिल्ह्याची बदनामी होत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. सदस्यांनी असा काय गुन्हा केला आहे, त्यांनी ठराव करत असताना त्याचक्षणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चूक लक्षात आणून विरोध केला असता तर विषय एवढा लांबलाच नसता. अजूनही वेळ आहे, तो विखंडित करता येईल, त्या ठरावाच्या आधारे चुकीची कामे झालेली नाहीत, आदी मुद्दे मांडण्यात समजते. 

या परिस्थितीत श्री. डुडी यांनी हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्याऐवजी प्रशासनाची कारभारावर अधिक मजबूत पकड करण्याबाबत आणि योग्य त्या कामात सदस्यांना ताकद देण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतल्याचे समजते. त्यामुळे बरखास्तीच्या प्रस्तावाला पूर्णविराम मिळाल्याची खात्रीशीर माहिती समोर आली आहे. 

विखंडितची फाईल आयुक्तांसमोर 
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत कामाच्या ठेक्‍यांविषयी झालेला ठराव विखंडित करण्याबाबतचा प्रस्ताव सीईओ जितेंद्र डुडी यांनी आधीच विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे पाठवला होता. श्री. राव गेले काही दिवस रजेवर होते. ते आज रुजू झाले असून, हा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर गेला असल्याचे सांगण्यात आले. 

संपादन : युवराज यादव


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Zilla Parishad dismissal cancelled; Illegal work will be stopped