महापालिकेच्या करांच्या तगाद्याने उद्योजक मेटाकुटीला

पिंपरी - ‘महापालिकेने उद्योजकांना एलबीटीची बाकी नसलेली रक्कम व्याज व शास्ती दंडासह भरण्याच्या खोट्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. सध्या कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किंमती, वाढलेला वीजदर, कामगार तुटवडा, कामाचे बिल वेळेवर न मिळणे आदी कारणांमुळे उद्योजक अगोदरच मेटाकुटीला आला आहे. त्यातच महापालिकेच्या नोटिसांमुळे उद्योजक आता पूर्णपणे नेस्तनाबूत होतो की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे,’’ अशी भीती पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी व्यक्त केली आहे.

उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याशी त्यांनी नुकतीच चर्चा केली आहे. येत्या दोन आठवड्यात संघटनेसोबत बैठक घेऊ, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. बीटी, शास्ती विलंब दंड, मिळकतकर अभय योजना, २०१ पुनर्वसन प्रकल्प, रस्ते, वीज, कचरा, पाणीपुरवठा आदी विषयांवरील अडचणी मांडल्या.  

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शास्ती वगळून मूळ मिळकत कराची रक्कम स्वीकारण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली आहे. मात्र, शास्ती विलंब दंड रक्कम लावून बिले दिली जात आहेत. दंड ७५ टक्के माफ केला जाणार असे सांगितले जात असले तरी तो १०० टक्के माफ करावा, अशी उद्योजकांची मागणी आहे. ३० मे २०२० रोजी राबविलेल्या मिळकतकर अभय योजनेअंतर्गत जो कर भरला आहे, त्याची रक्कम ही मूळ करातच जमा करावी, असेही म्हणणे आहे.

पिंपरीत दुचाकी चोरट्याला अटक; चोरीच्या 4 टू व्हीलर जप्त

बेलसरे म्हणाले, ‘‘उद्योगासाठी किमान पाच हजार चौरस फूट जागेची आवश्यकता असते. सर्वजण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतात. त्यामुळे ते एमआयडीसीऐवजी आजूबाजूला छोटा भूखंड घेऊन उद्योग सुरू करतात. या उद्योजकांचे महापालिकेने जागेच्या एकास एक या प्रमाणात एफएसआयसह बांधकाम नियमित करावे. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यतची आरक्षित भूखंड, पूररेषा या जागेवरची बांधकामे वगळून उर्वरित अवैध बांधकामे ही सरसकट नियमित करावीत.

दीड महिन्यानंतर ‘पंतप्रधान आवास’ची सोडत

एलबीटी लावल्यानंतर उद्योजकांनी महापालिकेने मागितलेली सर्व कागदपत्र दिली आहेत. तरीही आता हे कागदपत्र द्या, तो द्या, सर्व कागदपत्रांची वेळेवर पूर्तता करा अशा नोटिसा बजावल्या आहेत. एलबीटी बंद झाली त्याचवेळी उद्योजकांकडून सर्व रक्कमेची वसुली केलेली आहे. तरीही महापालिकेने अशा खोट्या नोटिसा काढून उद्योजकांत भीतीचे वातावरण तयार केले आहे. जर एलबीटीची बाकी होती, तर आतापर्यंत महापालिकेने तशी कल्पना द्यायला हवी होती. परंतु तसे न करता आता एलबीटी रक्कम आणि त्यावर शंभर टक्के व्याज व त्यावर शास्तीची रक्कम लावून एलबीटीची खोटी बिले दिली आहेत. या नोटिसा कायमस्वरूपी रद्द करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना

हौसेला मोल नसतं: लाडक्या लेकाचं लग्न, छापली सोन्याची पत्रिका!

प्रलंबित प्रश्न
पुनर्वसन प्रकल्प
निवासी भागातील लघु उद्योगाचे औद्योगिक परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेने एमआयडीसीकडून १९९२ मध्ये टी-२०१ हा भूखंड घेऊन प्रकल्प सुरू केला होता. २५ वर्षानंतर सदर प्रकल्प तो बऱ्याच प्रमाणात पूर्ण झाला आहे. सुरूवातीला गाळ्याचा दर एक हजार रुपये प्रती चौरस फूट ठरला होता. परंतु पालिकेने ५६०० रुपये ठरवला. हा दर परवडणारा नाही. त्यामुळे गाळे बांधून उद्योगांना सहा ते सात रुपये भाडे दराने द्यावेत, अशी सूचना संघटनेने मांडली होती. त्यावर कार्यवाही कधी होणार आहे?

बंद पथदिवे व अनधिकृत भंगारची दुकाने
अनेक ठिकाणी पथदिवे नाहीत. त्यामुळे कामगारांना लूटमारीला सामोरे जावे लागते. झोपडपट्टी वाढली असून तिथे बेकायदेशीर भंगार दुकाने उघडली आहेत. औद्योगिक परिसरात होणाऱ्या चोऱ्यांमधील मुद्देमाल या दुकानदारांकडून विकत घेतला जातो. दुकानांवर कारवाई करावी.

रस्ते
एमआयडीसी, पेठ क्रमांक ७ आणि १० कुदळवाडी, तळवडे औद्योगिक परिसरातील अंतर्गत रस्ते खराब झाले आहेत. अनेक ठिकाणी फक्त खाडी टाकली आहे.

कचरा समस्या
कचरा पेट्यांची संख्या खूप कमी आहे. तो वेळेत उचलला न जाता तेथेच जाळला जातो.

पाणी पुरवठा
पेठ क्रमांक सात आणि दहा या औद्योगिक परिसरात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अपुरा आहे. त्यामुळे कंपन्यांना बाहेरून पाणी विकत घ्यावे लागते. या परिसरात दिवसातून किमान दोनवेळा सकाळी व सायंकाळी पूर्ण दाबाने पाणी पुरवठा करावा. बिल दर औद्योगिक दराने आकारावा.

Edited By - Prashant Patil