तांत्रिक सक्षम मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी विचार व्हावा

पिंपरी : जलक्षेत्रातील तांत्रिक सक्षम मनुष्यबळाचा अभाव, जलक्षेत्रात वावरणाऱ्या अर्धवट स्वयंघोषित जलतज्ज्ञ खड्डेखोरांची घुसखोरी, जलसाक्षरता केंद्रात भूजल वैज्ञानिकांचा अभाव हे व असे कितीतरी मुद्दे सध्या शासनासमोर आहेत. त्यावर, शासनाकडून जेवढा सकारात्मक प्रतिसाद गरजेचा आहे तेवढा मिळत नाही. शासनाने तांत्रिक सक्षम मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे, असे मत भूजल वैज्ञानिक उपेंद्र धोंडे यांच्याशी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. ‘जल-भवितव्य’या विषयावर त्यांच्यांशी संवाद साधला.

जलक्षेत्रातील तांत्रिकतेबाबत आग्रही, केंद्र सरकारच्या सेवेत राहून सामाजिक भान जपणारे वैज्ञानिक अधिकारी असणारे धोंडे यांना महाराष्ट्रात ‘सहज जलबोधकार’ असे ओळखले जाते. ते पिंपरी-चिंचवड शहरातील रावेत येथे राहतात. त्यांचे मूळ गाव आष्टी (जि. बीड) असून सोलापूर येथे शिक्षण झाले. २००१ मध्ये केंद्रीय भूजल विभागात भूजल वैज्ञानिकपदी त्यांची नेमणूक झाली. त्यांना जम्मू-काश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र या चार राज्यातील जलक्षेत्र कामाचा अनुभव आहे. २०१४-१५पासून महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्रातील अनागोंदी पाहून सामाजिक भूजल विज्ञान या संकल्पनेतून ‘सहज जलबोध अभियान’ ही मोहिम त्यांनी सुरू केली.

सहज जलबोध अभियान म्हणजे नेमकं काय

तळागाळातील लोकांसाठी भूजल विज्ञान सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याचा हा एक प्रयत्न म्हणजे हे अभियान. याची सुरुवात वैयक्तिक पातळीवर फक्त हौशी लिखाण म्हणून झाली. हे लिखाण सर्वांना आवडल्याने हळूहळू या वैयक्तिक उपक्रमाचे रूपांतर चळवळीत झाले. आज या अभियानाची व्याप्ती महाराष्ट्रभर पसरलेली आहे.

या अभियानांतर्गत कोणत्या प्रकारचे उपक्रम राबविता

सक्षम मनुष्यबळ निर्माण दहा दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमातून तांत्रिक सक्षम निसर्गरक्षक तयार केले जातात. हे प्रशिक्षण फक्त पुस्तकी ज्ञानापुरते सीमित नसून प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रमांत देखील निसर्गरक्षक सहभागी होतात आणि आपले योगदान देतात. वैयक्तिक पातळीवर हजारो तरूण आणि ५० हून जास्त सामाजिक संस्थांना सहज जलबोध अभियान अंतर्गत मार्गदर्शन मिळते.

कोणत्या प्रकारचे कृती कार्यक्रम असतात

पाणलोट धारणक्षमता आराखडा, निसर्गबेट, त्रिस्तरीय पुनर्भरण, गट विहीर, झरा व्यवस्थापन असे अनेक उपक्रम वैयक्तिक पातळीवर राबविले जातात. यावर्षी २२ ठिकाणी निसर्गबेट, १०० गावांत जल आराखडा, २५ ठिकाणी गटविहिर आणि असंख्य ठिकाणी भूजल पुनर्भरण प्रकल्प सुरू आहेत.‌

जलक्षेत्रातील शासकीय उपक्रम काय होते

महाराष्ट्रात २०१४ ते २०१९ दरम्यान महत्वाकांक्षी योजना जलयुक्त शिवार पार पडली. या योजनेच्या यशस्वीतेबाबत बरेच वाद-प्रतिवाद झाले. परंतु, वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून सांगायचे तर ही एक आदर्श तांत्रिक परिपूर्ण योजना होती. परंतु, अंमलबजावणीतल्या त्रुटींमुळे बदनाम झाली. सध्या सुरू असलेल्या केंद्राच्या अटल भूजल योजनेबाबतही हेच बोलता येईल. कागदावर उत्तम असलेल्या योजना अंमलबजावणीत फसतात.

सामाजिक संस्था, पर्यावरणप्रेमींचा सहभाग कसा असतो

जलक्षेत्रात लोकसहभाग प्रचंड संख्येने दिसतोय. फक्त हा लोकसहभाग जलमहापुरुषांचा अंधभक्त वर्ग ठरू नये. निव्वळ सामाजिक प्रतिष्ठा म्हणून या क्षेत्राकडे वळण्याचे प्रमाण मोठे आहे. हा लोकसहभाग तांत्रिक सक्षम झाला तर, निश्चितच जलक्षेत्रात चमत्कार पहायला मिळू शकतो. त्याचबरोबर नागरिकांचा प्रशासनावर दबाव हवा. नागरिकांनी उपलब्ध जलसाठा आणि त्याचे व्यवस्थापन हा विषय जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.‌ शासनाच्या वेबसाईटवर यासंदर्भात अनेक कायदे-नियम आहेत. परंतु, नागरिक उदासीन असतात.