Pimpri News : सेवानिवृत्त ‘तुपाशी’; सुशिक्षित बेरोजगार ‘उपाशी’

- जयंत जाधव

पिंपरी - राज्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्‍न ऐरणीवर असतानाच पुणे क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए) मात्र कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्‍नांबरोबरच सेवानिवृत्तांना दिली जाणारी विशेष वागणूक हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

सेवानिवृत्तांना अपवादात्मक परिस्थितीत नोकरीवर घेताना उच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून, थेट पद्धतीने नियुक्ती केली जात आहे. तर; राज्य सरकारच्या अध्यादेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत. पूर्वीचे लागेबंधे असलेल्या ‘रॅकेट’मधील सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच ‘लाल कारपेट’ टाकून घेतले जात आहे.

अधिकारी-कर्मचारी नियुक्ती

• प्रतिनियुक्तीवर राज्य सरकारकडून आलेले अधिकारी व कर्मचारी - सुमारे ७०

• कंत्राटी पद्धतीवर नेमलेले अधिकारी व कर्मचारी - सुमारे ३०५

• सेवा निवृत्त अधिकारी व कर्मचारी - सुमारे २४

सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांची नियुक्ती, पुर्ननियुक्ती, मुदतवाढ करताना राज्य सरकारच्या १४ जानेवारी २०१० च्या शासन निर्णयाद्वारे विहित अटी, शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत निर्देश आहेत. परंतु; पीएमआरडीए बहुतांश अशा नियुक्त्या बेकायदा व नियमबाह्य करत आहेत. राज्य सरकारने १७ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या निर्णयानुसार करारपद्धतीने नियुक्ती, नेमणुका करण्याची पद्धती निश्‍चित केलेली आहे.

सेवानिवृत्तांनाच आणखी मलई

सेवानिवृत्त अधिकारी वरिष्ठ पदावर असेल तर त्यांना किमान ५० ते ७५ हजार निवृत्ती वेतनच मिळत असते. त्यात ‘पीएमआरडीए’मध्ये नियुक्ती झाल्यावर सुमारे एक ते दीड लाख रुपये वेतन मिळते. अशा परिस्थितीत सुशिक्षित बेरोजगार किमान दोन ते तीन जण या वेतनात नेमले जाऊ शकतात.

महावितरणमधील एका सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंत्यांची नुकतीच विद्युत विभागात अशीच जाहिरात न देता नियुक्ती झाल्याची तक्रार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याकडे लेखी स्वरूपात माजी कंत्राटी अधिकारी शशिभूषण होले यांनी केली आहे. पीएमआरडीएने स्थापनेपासून म्हणजेच ३१ मार्च २०१५ पासून अशा अनेक बेकायदा व नियमबाह्य नेमणुका केलेल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाचा निकाल काय?

डॉ. जग्गनाथ ढोणे व अन्य विरुद्ध राज्य सरकार या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अवमान होत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी शासनाच्या धोरणाच्या विरुद्ध कोणत्याही सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांना करार पद्धतीने, मुदतवाढीने व पुर्ननियुक्तीने नेमणुका दिल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट शपथपत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार दाखल केले होते. या शपथपत्रातील तरतुदींचेही उल्लंघन होत आहे.

अध्यादेशाचेही उल्लंघन...

राज्य सरकारने याबाबत १४ जानेवारी २०१० रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अध्यादेश काढला. यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या व मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने दिलेल्या शपथपत्रानुसार अशा नियुक्त्या आढळून येणार नाहीत, अशा सर्व करारपद्धतीवरील नियुक्त्या, सेवानिवृत्तीनंतरच्या पुर्ननियुक्त्या, मुदतवाढी तत्काळ रद्द करण्यात याव्यात, असे स्पष्टपणे म्हटले होते.

हे आदेश सर्व शासकीय निमशासकीय सांविधानिक संस्था, महामंडळे व सार्वजनिक उपक्रम आदींना लागू राहतील, असेही या आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाचेही ‘पीएमआरडीए’मध्ये सध्या उल्लंघन होत आहे.

राज्यात लाखो तरूण सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. अशा चुकीच्या निर्णयामुळे सेवानिवृत्तांना निवृत्ती वेतन असताना त्यांची पुन्हा नियुक्ती करुन पोट भरलेल्यांनाच पुन्हा जेवण दिले जात आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. राज्यात बेरोजगारी वाढण्याच्या अनेक कारणांमध्ये हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

- ॲड. शशिभूषण होले, माजी कंत्राटी अभियंता, पीएमआरडीए

राज्य सरकारच्या २०२१ च्या अध्यादेशामध्ये सेवानिवृत्तांना कामावर घेण्याबाबतच्या शर्ती, अटींमधून महामंडळे, प्राधिकरण यांना वगळले आहे. सेवा निवृत्तांना कामावर घेताना पूर्वीच्या अटी, शर्ती लागू होणार नाहीत. जाहिरातही द्यावी लागणार नाही. ‘पीएमआरडीए’च्या आकृतीबंधाला आता मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतर आता भरतीसाठी लागणारे सेवा प्रवेश नियम बनविण्याचे काम सुरु आहे. राज्य सरकारला पुढील आठवड्यात हे सेवा प्रवेश नियम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत.

- सुनील पांढरे, सह आयुक्त, प्रशासन विभाग, पीएमआरडीए.