Pimpri News : कंत्राटी पद्धतीमुळे कामगार चळवळ संपुष्टात

- जयंत जाधव

पिंपरी - कंत्राटी कामगार पद्धतीमुळे पिंपरी-चिंचवड उद्योनगरीबरोबरच पुणे जिल्ह्यासह राज्यातूनच कामगार चळवळ संपुष्टात आली आहे. गेल्या १५ ते २० वर्षांत औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये कुठेही मोठा संप झाल्याचे ऐकीवात नाही. कंत्राटी पद्धतीमुळे कायम कामगार पद्धतही लोप पावत चालली आहे. एकूणच कामगारांना गुलामीकडे आणून ठेवले जात आहे. कामगारांचे उत्पन्न घटल्यामुळे भविष्यात आर्थिक संकट उभे राहणार आहे.

कंत्राटी कामगार हे कमी वेतनावर काम करतात. त्यांनी न्याय, हक्कासाठी संघटना केली की कंपनी मालक त्यांना कामावर काढून टाकतात. त्यामुळे ते घाबरून काम जाईल, या भीतीने संघटना करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत.

कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरुपी काम नसल्यामुळे तो वैयक्तीक व कौटुंबिक कुठलीही प्रगती करू शकणार नाही. चांगल्या शाळांमध्ये मुलांना शिक्षण देण्यासाठी खर्च करू शकणार नाही. त्यामुळे भविष्यात मुलांना इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स बनविण्यासाठीही या पालकांकडे पैसे नसल्यामुळे त्यांचे उच्च शिक्षण होणार नाही.

कायम कामगारांच्या नोकरीवरही गदा

कंत्राटी कामगार अल्प वेतनात मिळत असल्याने मोठ्या कंपन्यांत कायम कामगारांच्या नोकरीवरही गदा येत आहे. त्यांना किरकोळ कारणावरून कामावरून कमी केले जात आहे. कंपनी दिवाळखोरीत काढून, कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा नवीन फंडा सध्या सुरु झाला आहे.

पिंपरी चिंचवड व पुणे औद्योगिक पट्ट्यातील जनरल मोटर्स, पॉलीबॉंड, राठी ट्रान्सपॉवर, इन्होव्हेटीव्ह इंडस्ट्रीज, इमरसन या सारख्या कंपन्यातून स्वेच्छानिवृत्ती अथवा कायमस्वरुपी सक्तीची निवृत्ती लादली जात आहे. येणाऱ्या काळात लाखो कामगार देशोधडीला लागणार व सरकारला मोठा मनस्ताप होणार, अशी भीती कामगार वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.

कंत्राटी कामगारांचे तोटे

• अल्प वेतनामुळे जीवन जगणे मेटाकुटीचे

• स्वत:चे घर होण्यात अडचणी

• नोकरी कायमस्वरूपी नसल्याने बँका कर्ज देत नाहीत

• गृहोपयोगी वस्तूही घेऊ शकणार नाही

• कामगारांची दिवाळी अंधारात

आकडे बोलतात...

• १२ लाख - पुणे जिल्ह्यात एकूण कंत्राटी कामगार

• ९ लाख - पुणे उत्पादन क्षेत्रात कंत्राटी कामगार

• ३ लाख - आयटीसह सेवा क्षेत्रात मिळून

• ५ लाख - पिंपरी-चिंचवडमध्ये कंत्राटी कामगार

कामगार मंत्रालयाचे दुर्लक्ष...

कोरोना महामारीचा गैरफायदा घेऊन लाखो कायमस्वरूपी कामगार अनेक कंपन्यांनी सरकारची परवानगी न घेता कमी केले. राज्य सरकारचे कामगार मंत्रालय याकडे दुर्लक्ष करत आहे. वडगाव मावळमधील जनरल मोटर्स कंपनीला तर कायम स्वरुपी सुमारे एक हजार कामगार कमी करायला सरकारने परवानगी दिली, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी दिली.

कामगार कायदा दुबळा...

आज अस्तिवात असलेला १९७० चा कामगार कायदा हा दात, नखे व डोळे काढलेला दुबळा कायदा आहे. कंत्राटी कामगाराला कायम करता येत नाही पण; दूर करण्याची तरतूद विचित्र आहे. कंत्राटी कामगाराने न्याय, हक्कासाठी सल्लागार बोर्डाकडे अर्ज केल्यास सुनावणी होते व बोर्ड आदेश देते की एवढे कामगार नेमले ते चुकीचे नेमले. त्यावर कंत्राटदार त्या सर्व कंत्राटी कामगारांना काढून टाकतो.

कामगारांना काही लाभ होत नाही व कंत्राटदाराला काहीच शिक्षा होत नाही. त्यामुळे हा कायदा निरर्थक आहे. येऊ घातलेला कायदा तर कंत्राटदारांना मोकळे रानच आहे, असे मत सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू)चे पुणे जिल्हा अध्यक्ष अजित अभ्यंकर यांनी व्यक्त केले.

कंत्राटी कामगार पद्धतीचा भविष्यात प्रचंड परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. ग्राहकांचेच आर्थिक उत्पन्न कमी असल्याने ते खरेदी कोठून करणार. कामगारांचा मोठा वर्ग आर्थिकदृष्ट्या दुबळा झाल्यामुळे अनेक उद्योग कायम स्वरुपी वेतन नसल्यामुळे बंद पडणार आहेत.

- यशवंत भोसले, अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी.

गेली ३० वर्षे कंत्राटी पद्धतही सर्रास रोजगाराची पद्धत झाली आहे. याला खासगी क्षेत्रातील कुठलीही कंपनी अपवाद नाही. या उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांबरोबरच आता सेवा क्षेत्रातील कंपन्या व अखेर सरकारी क्षेत्रातही कंत्राटी पध्दतीचा अधिकृत प्रवेश झाला आहे.

- अजित अभ्यंकर, अध्यक्ष, ‘सीटू’, पुणे जिल्हा

कंत्राटी कामगार पद्धत आणल्यामुळे समाजात अशांतता असून, गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत आहे. कामाची शाश्‍वती नसल्यामुळे कंत्राटदाराचाच जादा फायदा होत आहे. सरकारने समान कामासाठी समान वेतन द्यावे.

- सचिन मेंगाळे, सरचिटणीस, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ