नगरसेवकांच्या कुटुंबालाही मिळणार आता विमा योजना

पिंपरी - सर्व नगरसेवक व स्वीकृत सदस्य व त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य विमा योजना लागू केली जाणार आहे. या कुटुंबीयांमध्ये पती अथवा पत्नी व २१ वर्षे वयापर्यंतच्या दोन अपत्यांचा समावेश असेल. यासाठी ६५ लाख ९८ हजार रुपये खर्च येणार आहे. यासह शहरातील विविध विकास कामांसाठी येणाऱ्या ३५ कोटी ५८ लाख रुपये खर्चास महापालिका स्थायी समिती सभेने बुधवारी मान्यता दिली. 

स्थायी समिती सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती संतोष लोंढे होते. प्रभाग आठमधील नाशिक महामार्गालगतच्या जागेसह पदपथांवर पेव्हिंग ब्लॉक बसवण्यासाठी एक कोटी ३० लाख; किवळे, मामुर्डी, रावेत, अजंठानगर, घरकुल, दापोडी, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, पवनानगर, विजयनगर, किनारा कॉलनी, शांती कॉलनी, काळेवाडी परिसरातील सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी तीन कोटी; बापुजीबुवानगर, पडवळनगर, जयमल्हारनगर, पवारनगर, रहाटणीतील श्रीनगर, नखातेनगर, तापकीरनगर, साईसागरनगरमधील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ८८ लाख; टेल्को रस्त्यावरील स्थापत्य विषयक कामांसाठी ७८ लाख आणि प्रभाग २१ मधील नाल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ५५ लाख रुपये खर्चासही सभेने मान्यता दिली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘कोरोना’वरचा हिशेब मिळेना
कोरोना संसर्ग रोखण्याकरिता महापालिकेने स्वतःच्या रुग्णालयासह खासगी रुग्णालयांमध्येही उपचाराच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. १८ ठिकाणी क्वारंटाइन सेंटर उभारले होते. स्वतः एक आणि पीएमआरडीए, राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने एक असे दोन जम्बो रुग्णालये सुरू केले. त्यासाठी झालेल्या १५ कोटी ४९ लाख ३३ हजार रुपये खर्चाचे चार विषय स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी होते. ते तहकूब करण्यात आले. खर्चाचा सविस्तर तपशील संबंधित विभागाकडे मागितला आहे, त्यामुळे विषय तहकूब ठेवल्याचे सभापती संतोष लोंढे यांनी सांगितले. यापूर्वीच्या दोन सभांमध्येही या खर्चाचा तपशील मागविला होता. मात्र, अद्याप तो मिळालेला नाही.

विद्यार्थ्यांशिवाय शाळा; विद्यार्थी चार फेब्रुवारीपासून

झोपडपट्टीतील महिलांसाठी ४० कोटी निधीस मंजुरी
शहरातील घोषित व अघोषित झोपडपट्ट्यांमधील महिलांना देण्यासाठी चादर, कंबल, बेडशीट, पिलो कव्हर खरेदी करण्याकरिता ४० कोटी रुपये द्यावेत, असा प्रस्ताव महापालिका महिला व बालकल्याण समितीने स्थायी समितीकडे पाठविला होता. त्यास समिती सभेने मंजुरी दिली. आता त्यावर आयुक्त काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

गुन्हेगारी टोळी वाकडमध्ये जेरबंद

नवी मुंबई नेरूळ येथील महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ किंवा महाराष्ट्र हातमाग सहकारी महासंघ मर्यादित पंतनगर गार्डन व्ह्यू को-ऑप हाउसिंग सोसायटी यांच्यातर्फे सर्व साहित्य घेण्यात येणार असल्याचे महिला व बालकल्याण समितीने म्हटले आहे. यासाठी कुटुंबीयांचा फोटोपास किंवा आधारकार्ड ग्राह्य धरले जाणार आहे. मात्र, लाभार्थी संख्या किती, कोणत्या वस्तूंचे किती नग याची माहिती प्रस्तावात दिलेली नाही. या प्रस्तावाबाबत आयुक्त निर्णय घेतील, असे स्थायी समिती सभापती संतोष लोंढे यांनी सांगितले. दरम्यान, स्थायीचे शिवसेना सदस्य राहुल कलाटे यांनी संबंधित विषयाला विरोध दर्शवला. तो नोंदवून विषय मंजूर करण्यात आला आहे.

‘सामुदायिक विवाहा’साठी १५ हजार
सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी शहरातील विवाहेच्छू वधू व वर यांना १५ हजार रुपये आणि सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रतिजोडपे १५ हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव महिला व बालकल्याण समिती सभापती चंदा लोखंडे यांनी स्थायी समितीकडे पाठविला होता. त्यालाही मंजुरी देण्यात आली. त्यास शिवसेनेचे कलाटे यांनी आक्षेप घेतला. संस्थेऐवजी विवाहेच्छूंच्या रकमेत वाढ करावी, असे त्यांनी सुचविले.

Edited By - Prashant Patil