पाण्यासाठी आणखी किती पैसे मोजायचे?

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 23 December 2020

टॅंकरने किंवा स्वतः बोअरवेल घेऊन आम्हाला पाण्याची व्यवस्था करावी लागत आहे, असे किती दिवस विकतचे पाणी घ्यायचे, असा प्रश्‍न चिखली, मोशी, चऱ्होली परिसरातील सदनिकाधारकांनी उपस्थित केला आहे. 

पिंपरी - ‘बांधकामे करा, पण पाण्याची व्यवस्था तुम्ही करा,’ असे म्हणून महापालिका मोकळी झाली. पण, बिल्डर पाणी देतच नाही. टॅंकरने किंवा स्वतः बोअरवेल घेऊन आम्हाला पाण्याची व्यवस्था करावी लागत आहे, असे किती दिवस विकतचे पाणी घ्यायचे, असा प्रश्‍न चिखली, मोशी, चऱ्होली परिसरातील सदनिकाधारकांनी उपस्थित केला आहे. 

देहू-आळंदी रस्ता आणि इंद्रायणी नदी परिसरातील भाग नव्याने विकसित होत आहे. नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांनी टोलेजंग प्रकल्प साकारले आहेत. अद्याप काहींची कामे सुरू आहेत. मात्र, महापालिकेकडे वाढीव मागणीनुसार पुरवठा करायला पाणी उपलब्ध नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे महापालिका, बांधकाम व्यावसायिकांना ‘परवानगी’ व ‘ना हरकत’ दाखला देताना पाण्याची व्यवस्था तुम्ही करा, असे पत्र देते. त्या आधारावर प्रकल्प उभारला जातो. काही बांधकाम व्यावसायिक पाण्याची व्यवस्था करीत आहेत. मात्र, काही जण नकार देत असल्याने हाउसिंग सोसायट्यांना स्वतःच पाण्याची व्यवस्था करावी लागत आहे. त्यासाठी मोठा खर्चही होत आहे. 

पिंपरीचे पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक निलंबित

सोसायट्यांचे म्हणणे...
नियमानुसार पाणी मिळावे, यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडे आम्ही मागणी केली आहे. मात्र, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही. आयुक्त व पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत अनेकदा बैठकी झाल्या आहेत. त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. सोसायट्यांनाच पाण्याची व्यवस्था करावी लागत आहे. आम्ही सध्या बोअरचे पाणी वापरतो. 
- संजीवन सांगळे, सचिव, चिखली-मोशी-चऱ्होली हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन

महापालिकेने तीन वर्षांत किती पाणी दिले व आम्ही टॅक्‍स किती भरला याची माहिती आम्ही ठेवली आहे. टॅंकरने पाणी घ्यावे लागत आहे. बिल्डर पाण्याची व्यवस्था करीत नाही. महापालिकेकडून पाणी मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. बिल्डरने पाण्याची व्यवस्था करावी, असे पत्र महापालिका देते. पण, त्याची हमी कोण घेणार? यावर पर्यायी व्यवस्था काय? याचे उत्तर आम्हाला मिळालेले नाही.
- अजित वाडकर, सचिव, वुड्स व्हिल्ले सोसायटी, चिखली-मोशी

पिंपरी-चिंचवड शहरात आज शून्य मृत्यू;127 नवीन रुग्ण 

आमदार म्हणतात...
चिखली, मोशी-चऱ्होली भागासाठी तीनशे एमएलडी क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम सुरू आहे. त्यात आंद्रा योजनेतून शंभर एमएलडी पाणी मेपर्यंत मिळण्याची शक्‍यता आहे. पुढील दीड-दोन वर्षांत भामा-आसखेड योजनेतून १६७ एमएलडी पाणी मिळणार आहे. सिंगापूरप्रमाणे सांडपाण्याचा पुनर्वापर योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. यामुळे थेट नदीत जाणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर होईल आणि पिण्याच्या पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था असेल. वापरासाठी चोवीस तास पाणी उपलब्ध होईल, अशी भविष्यातील योजना आहे. यासाठी येत्या तीन महिन्यांत निविदा प्रक्रिया होण्याची शक्‍यता आहे, असे आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले.

असेही उदाहरण
बांधकाम व्यावसायिक पाण्याची व्यवस्था करीत नसल्याने एका सोसायटीने ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाकडे तक्रार केली. त्यानुसार ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी बिल्डरला पत्र दिले. त्यात म्हटले आहे की, इमारतीसाठी पाणीपुरवठा विभागाचा पुर्णत्वासाठीचा ना हरकत दाखल देण्यात आलेला आहे. मात्र, सदनिकाधारकांनी पुरेसे पाणी नसल्याबाबत व आपण त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याबाबत तक्रार केली आहे. ना हरकत दाखल्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महापालिकेकडून पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा उपलब्ध होईपर्यंत आपण पुरेसा पाणीपुरवठा करणे आवश्‍यक आहे, याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा आपण अटी व शर्तींचे पालन करीत नसल्यामुळे अन्य प्रकल्पांना ना हरकत दाखले दिले जाणार नाहीत. चालू प्रकल्पांची बांधकाम परवानगी रद्द करण्याबाबत बांधकाम परवानगी विभागाला कळविण्यात येईल. 

आमच्या सर्व प्रकल्पांना शंभर टक्के पाण्याची व्यवस्था केली आहे. सध्या महापालिकेकडून दिवसाआड का होईना; पण, पुरेसे पाणी मिळत आहे. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार नवीन योजना आल्यानंतर पाणी देऊ. पण, ती योजना नक्की कधी येणार, याचे ठोस आश्‍वासन द्यायला हवे. लोकसंख्या वाढते आहे, त्याप्रमाणात पाण्याची व्यवस्था करायला हवी. बांधकाम व्यावसायिकांनीसुद्धा करारानुसार सोसायट्यांना पाणी व अन्य सुविधा द्यायला हव्यात. काही अडचणी असल्यास नागरिकांनीही सहकार्य करावे.
- संतोष बारणे, बांधकाम व्यावसायिक, मोशी

दृष्टिक्षेपात चिखली-मोशी-चऱ्होली 
६३० - सोसायट्या 
३० हजार - सदनिका 
सव्वा लाख लोकसंख्या


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: flat owners in Chikhali, Moshi and Charholi areas have to pay for water