आयटी कंपन्यांकडून ‘फोर्स लिव्ह’चा तगादा

पिंपरी - आयटीयन्सच्या डोक्‍यावर एकीकडे नोकरीची टांगती तलवार आहे. दूसरीकडे वर्क फ्रॉम होममुळे घुसमट सुरू आहे. मात्र, परदेशी कंपन्या डिसेंबर महिन्यांत फ्रीज पिरीयड (सणाची दीर्घ सुटी) घेत असल्याने आयटी कर्मचाऱ्यांना सक्‍तीची सुटी (फोर्स लिव्ह) घेण्याचा तगादा आत्तापासूनच सुरू करण्यात आला आहे. परिणामी, भारतातील बड्या कंपन्याही डिसेंबर व जानेवारी दरम्यानच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावणार असल्याने आयटीयन्स पेचात सापडले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये आयटी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. तब्बल सहाशे लहान-मोठ्या कंपन्या मिळून पुणे जिल्ह्यात साडेपाच लाखांवर आयटीयन्स काम करत आहेत. कंपन्यांमधून अशाप्रकारे गळचेपी होत असल्याने आयटीयन्स भांबावून गेले आहेत. यापूर्वी फोर्स लिव्हचा तगादा नव्हता. मात्र, लॉकडाउनमुळे तो जास्त प्रमाणात जाणवत असल्याची खंत आयटीयन्सने व्यक्त केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात 223 नवीन रुग्ण; तर ९ जणांचा मृत्यू

अमेरिकन स्थित परदेशी कंपन्या डिसेंबर महिन्यात दीर्घ सुटी (लाँग हॉलिडे) सेलिब्रेट करतात. ख्रिसमस सण मोठ्या उत्साहात परदेशात साजरा होत असल्याने अशा सुट्ट्या घेतल्या जातात. परिणामी, भारतातील आयटी कंपन्यांमध्ये परदेशी कंपन्यांकडून आयटी कंपन्यामध्ये गुंतवणूक कमी प्रमाणात होते. त्याचा परिणाम सर्व बड्या आयटी प्रोजेक्‍टवर होतो. तुलनेत काम कमी असते. डिसेंबर महिन्यांत सॉफ्टवेअर प्रॉडक्‍शनमधील नवीन बदल व डेव्हलपमेंट पूर्णपणे थांबते. त्यामुळे ले-ऑफच्या रेंजमध्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थेट घरी पाठविण्याची भीती आतापासूनच सतावत आहे. यातील काहींना सक्तीची सुटी दिली जात आहे. विना पगारी आयटीयन्सला घरी बसविणे व त्यांच्या सवलती काढून घेण्याचा हा प्रकार आहे.  

...तर वायसीएम पुन्हा कोविड सेंटर

कामावरुन कमी करणे (रिलिव्हींग), तोडगा (सेटलमेंट), भरपाई (कंपेन्सेशन) या प्रकाराने आयटीयन्स सध्या हैराण झाले आहेत. बऱ्याच नवीन कंपन्यांमध्ये काम सोडताना ही कागदपत्रे कंपन्याकडून मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, काही कंपन्यांमध्ये कागदपत्रे देण्यासाठी टाळाटाळ सुरू आहे. याबाबतच्या पुणे व मुंबईमधील तक्रारी फाईट कमिटीकडे आलेल्या आहेत. बऱ्याच फ्रेशर व अनुभवी पगारदारांच्याबाबत हा प्रकार सुरू आहे. नोटीस कालावधी देताना पाच किंवा तीन महिन्यांचा पगार देणे अपेक्षित असतानाही पगार दिला जात नाही.

पिंपरी चिंचवड महापालिक राबविणार कुष्ठरोग, क्षयरोग निदान मोहीम

आयटीयन्सने कामगार आयुक्तालयाकडे दाद मागणे गरजेचे आहे. पगार कपात व सक्तीची रजा दिल्यास कंपन्यांना जाब विचारायला हवा. तक्रारीसाठी ट्राय आयटी कमिटीकडे व ‘फाइट’कडे दाद मागणे गरजेचे आहे. परदेशी कंपन्यांच्या फ्रीज प्रकारामुळे अशा चुकीच्या पद्धतीने पगार न देणे व कर्मचाऱ्यांना काढणे चुकीचे आहे. याविरोधात आम्ही दाद मागणार. गेल्या वर्षी एका नामांकित कंपनीला नुकसान भरपाई देण्याची वेळ आली आहे. 
- पवनजीत माने, महाराष्ट्र फोरम फाइट असोसिएशन, अध्यक्ष

Edited By - Prashant Patil