शास्तीच्या रकमेतून मिळकतकर वर्ग

पिंपरी : निवासी मिळकत क्षेत्र ६६२ चौरस फूट. मिळकतकर बिलाचा कालावधी एक एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२. एकूण करयोग्य मूल्य १८ हजार ८७४. एकूण मागणी झिरो रुपये ओन्ली, असे मिळकतकराचे बिल आहे, यमुनानगरमधील एका नागरिकाचे. कारण, अनधिकृत बांधकामप्रकरणी त्यांनी दंड (शास्ती) भरला होता. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे एक हजार चौरस फूट क्षेत्राच्या बांधकामांना शास्ती माफ झाला असून, ती रक्कम यंदाच्या मिळकतकराच्या बिलांमध्ये समायोजित केली जात आहे. त्यामुळे शून्य रकमेचे मिळकतकर बिल आले आहे. इतकेच नव्हे तर, आणखी ४७ हजार ९६८ रुपये पुढील काळात समायोजित होणार असल्याचेही बिलात नमूद आहे.

तत्कालीन राज्य सरकारने शहरातील एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अवैध बांधकामांना शास्ती माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी सात एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे आठ मार्च २०१९ पूर्वी शास्तीची रक्कम भरलेल्या मिळकतधारकांच्या बिलांमध्ये शास्तीची रक्कम समायोजित केली जात आहे. त्यासाठी महापालिकेने करसंकलन व करआकारणी विभागाची संगणक प्रणाली अद्ययावत केली आहे.

अनधिकृत बांधकामे करण्याचा प्रकार वाईट आहे. मात्र, बहुतांश बांधकामे कुटुंबांच्या गरजेपोटी झाली आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीकर अन्यायकारक आहे. तो पूर्णपणे हटवावा व शास्तीकराची आतापर्यंतची थकबाकी माफ करावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. त्यासाठी आंदोलन करून सह्यांचे निवेदनही सरकारला दिले होते. त्याला आता यश आले असून, आमची मागणी मान्य झाली आहे. यापूर्वी भरलेली शास्तीची रक्कम समायोजित करून मिळकतकराची बिले येत आहेत.

- शांताराम बोऱ्हाडे, मिळकतधारक, यमुनानगर, निगडी

बांधकामांचे कारण

अवैध किंवा वाढीव बांधकामे होण्यामागील कारणे शोधले असता असे दिसते की, ३० वर्षांपूर्वी नऊ फूट बाय १० फूट चौरस फुटांचे घर बांधले आहे. त्यावेळी कुटुंबात दोनच जण होते. गेल्या तीस वर्षांत कुटुंबातील सदस्य संख्या वाढली. शहरातील घरांच्या किंमती परवड नसल्याने नवीन घर घेणे अशक्य आहे आणि आहे ते घर कमी पडते आहे. अशा वेळी वाढीव बांधकाम करून खोल्या वाढवल्या आहेत. काहींनी बाल्कनीच्या जागी खोली केली आहे. आता शास्ती माफ झाल्याने अशा कुटुंबांची चिंता मिटली आहे.

महापालिका म्हणते...

राज्य सरकारकडील आठ मार्च २०१९ च्या निर्णयानुसार एक हजार चौरस फुटांच्या आतील मिळकतधारकांचा अवैध बांधकाम शास्तीकर माफ केलेला आहे. ज्या मिळकतधारकांनी अवैध बांधकाम शास्तीकरापोटी भरणा केलेली रक्कम परत करावी किंवा पुढील वर्षांच्या मिळकतकर बिलांमधून समायोजित करून घेण्याबाबत पत्र दिलेले आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे.