अवैध धंद्यांवरील कारवाईसाठी मैदानात उतरणार; पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांचा इशारा

पिंपरी : शहरातील अवैध धंद्यांवर कारवाई करून ते बंद करण्यासाठी पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांना सुरूवातीला एक संधी दिली आहे. तरीही धंदे सुरू राहिल्यास ते समूळ नष्ट करण्यासाठी मला मैदानात उतरावे लागेल. स्वतः: वेषांतर करून अशा धंद्यांवर कारवाई करणार आहे. मात्र, या कारवाईनंतर त्या हद्दीतील निरीक्षकांचे मात्र काही खरे नाही, असे अधिकारी थेट निलंबित होतील, असा इशारा पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना दिला आहे. 

पिंपरी-चिंचवडकरांनो, आजचा दिवस काढावा लागणार पाण्याविना; उद्याही पाण्याची शक्यता कमीच

आयर्न मॅन व डॅशिंग अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या कृष्ण प्रकाश यांनी पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाच्या आयुक्तपदाची सूत्रे नुकतीच हाती स्वीकारली. गुन्हेगारी थोपविण्यासह झोपडपट्टी भागातील मुले गुन्हेगारीकडे वळू नयेत, यासाठी उपाययोजना, कायदा-सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी नियोजन, औद्योगिक क्षेत्रातील सुरक्षा यासह विविध मुद्यांवर त्यांनी 'सकाळ'शी संवाद साधला. 

शहरातील अवैध धंदे समूळ नष्ट होतील? 

उत्तर - सध्या सामाजिक सुरक्षा पथकामार्फत कारवाई करून अवैध धंदेवाल्यांविरोधात रेकॉर्ड तयार करीत आहे. या बाबतचे आदेश सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. एखाद्या ठिकाणी अवैध धंदे, चुकीची कामे सुरू असल्यास नागरिकांनी आपल्याला कळवावे. दरम्यान, कारवाईनंतरही एखादा धंदा सुरू झाल्यास संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई तर होईलच. यासह तेथील अधिकाऱ्यालाही मोठ्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. 

आयुक्तालयातील पायाभूत सुविधा, वाढती गुन्हेगारी याबाबत काय सांगाल? 

- सध्या अपुऱ्या मनुष्यबळात काम करणे हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. आयुक्तालयासाठी अद्याप अनेक पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळासह वाहनांची कमतरता, श्‍वानपथक, परेडसाठी प्रशस्त मैदानासह पोलिसांसाठी रुग्णालयाची आवश्‍यकता आहे. यासाठी अगोदरच्या अधिकाऱ्यांनीही पाठपुरावा केला. कोरोनामुळे सर्वच गोष्टी ठप्प झाल्या आहेत. आता पुन्हा पाठपुरावा सुरू आहे. आयुक्तालयांतर्गत असलेल्या सुमारे पन्नास लाख लोकसंख्येसाठी केवळ तीन हजार 100 कर्मचारी आहेत. त्यातही साप्ताहिक सुटी, आजारी सुटी, यामुळे केवळ अडीच हजार पोलिस उपलब्ध होतात. एका अधिकाऱ्याकडे चार ते पाच विभागांची जबाबदारी आहे. दरम्यान, येथील प्रत्येक नागरिकाची समस्या वेगळी असून, सुरुवातीला येथील नागरिकांच्या प्राथमिक अडचणी जाणून घेत आहे. औद्योगिक क्षेत्र, आयटी क्षेत्रासह जमिनीसंदर्भात विविध प्रश्‍न आहेत. येथे नवीन प्रकल्प उभे राहत असल्याने जमिनीच्या किमतीही वाढत असून, काम न करता पैसा मिळविण्यासाठी अनेकजण गैरमार्गाचा वापर करतात. माथाडीच्या नावाखाली पैशांची वसुली केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी विशेष लक्ष देणार आहे. गुन्हे शाखेसह इतर विभागांचा आढावा घेतला असून, कामकाजाचे स्वरूप निश्‍चित केले जात आहे. घरफोडी, चोऱ्या रोखण्यासाठी ग्रामसुरक्षा दलाची पथकेही कार्यान्वित केली असून, चोऱ्यांना आळा बसेल. 

गुन्हेगारीपासून परावृत्त करण्यासाठी युवकांसाठी काही उपक्रम राबविणार आहात का? 

- झोपडपट्टी भागातील बहुतांश मुले कमी वयातच गुन्हेगारीकडे वळतात. त्यामुळे झोपडपट्टी परिसरासह कामगार वसाहत अशा भागातील मुलांना एनजीओ अथवा सीएसआर फंडाच्या मदतीने क्रीडा साहित्य पुरवून त्यांच्यात विविध स्पर्धा आयोजन केले जाईल. ही मुले आरोग्याच्या दृष्टीने सदृश राहण्यासह त्यांचे विचारही सकारात्मक राहतील यासाठी प्रयत्न करणार आहे. चुकीच्या मार्गाला न जाता, कमी वयातच चांगल्या मार्गाला लागतील. यापूर्वी विविध ठिकाणी सूर्यनमस्कार चळवळ राबविली होती. त्यात नागरिक व पोलिसांना सहभागी करून घेतले होते. 

औद्योगिक क्षेत्रातील सुरक्षेबाबत काय नियोजन आहे? 

- कंपन्यांना जागा विकून पुन्हा त्याच कंपन्यांकडून बेकायदा वसुली केली जात असल्याचे प्रकार कानावर येत आहेत. त्या भागात बांधकाम करायचे असल्यास ठराविक व्यक्तीकडूनच वाळू, खडी, वीट घेण्याची जबरदस्ती केली जाते. यापुढे असे प्रकार घडल्यास चार गुन्हे दाखल करून नंतर थेट मोकाअंतर्गत गुन्हा दाखल करणार आहे. कोणीही माथाडीच्या नावाखाली त्रास देत असल्यास त्यासंदर्भात तक्रार देण्याबाबत कंपन्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. तक्रार आल्यास थेट कारवाई करणार आहे. 

'चौकशीच्या आधारावर पुढील कारवाई' 

आयुक्तालयाच्या भष्ट अधिकाऱ्यांबाबतच्या "त्या' पत्रांबाबत काय कारवाई केली ? 
- 'त्या' दोन्ही पत्रांची चौकशी करण्याचे आदेश सहायक पोलिस आयुक्त आर. आर. पाटील यांना दिले आहेत. चौकशीच्या आधारावर पुढील कारवाई होईल. हे प्रकरण माझ्या कारकिर्दीतील नाही, खूप जुने आहे. संबंधित कर्मचारीच म्हणतोय मी नाही केलेले. दरम्यान, त्यामध्ये काही तथ्य असेल तर तेही समोर येईल. हे प्रकरण माझ्याकडे आल्यानंतर तातडीने चौकशीचे आदेश दिले असून, चौकशीत जे येईल त्याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करून पुढील कारवाई केली जाईल.