राज्य सरकारला वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा पुन्हा सुरू करा!

पिंपरी : महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण आहेत. राज्यात दिवसाला नवीन 23 हजार कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद होत आहे. त्यामध्ये फक्त पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरात दिवसाला पाच हजार रुग्णांची नोंद होत आहे. यामुळे राज्याला केंद्राच्या मदतीची मोठी आवश्यकता आहे. असे असताना केंद्र सरकारने 1 सप्टेंबरपासून महाराष्ट्राची व्हेंटीलेटर्स, पीपीई किट, टेस्टींग किट, एन 95 मास्क आदींची मदत पुर्णपणे थांबविली आहे. हे अत्यंत चूकीचे आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ ही वैद्यकीय मदत महाराष्ट्र सरकारला देण्यास पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

खासदार बारणे यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्रात दिवसाला नवीन 23 हजार कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद होत आहे. या कठीण परिस्थितीत दिलासादायक बाब म्हणजे राज्यातील कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 72 टक्के आहे. राज्य सरकार अगोदरच आर्थिक संकटात आहे. केंद्र सरकारकडून जीएसटीचा परतावा राज्याला अद्याप मिळाला नाही.  या वैद्यकीय उपकरणासाठी आणखी मोठा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ही वैद्यकीय मदत महाराष्ट्र सरकारला देण्याची आवश्यकता आहे. त्याची मागणी राज्य सरकार देखील सातत्याने करत आहे.

केंद्र सरकारची वैद्यकीय टीम कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी अनेकदा महाराष्ट्रात आली आहे. त्यानंतरही केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. कोविड आयसोलेशन सेंटरसाठी राज्य सरकारला आर्थिक आणि वैद्यकीय साहित्यांच्या मदतीची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने कोरोना रुग्णांची वाढ होत असलेल्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात जम्बो कोविड सेंटर उभारले आहेत. याकरिता केंद्र सरकारची मदत मिळाली. तर, राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या आणखी कमी होईल. केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने जास्तीत-जास्त वैद्यकीय साहित्याची मदत महाराष्ट्र सरकारला देण्यात यावी. जोपर्यंत महाराष्ट्रातील कोरोनाचे सर्व रुग्ण बरे होत नाहीत. तोपर्यंत वैद्यकीय मदत सुरू ठेवण्यात यावी अशी विनंती खासदार बारणे यांनी केली आहे.

पुणेकरांनी थकवले महापालिकेचे १२०० कोटी; माहिती अधिकारातून समोर आली माहिती