कोरोना सर्वेक्षणात शिक्षकांची दांडी; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केली तिघांवर कारवाई

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 244 सर्वेक्षण पथके नियुक्त केले होते. एका पथकात तीन जणांचा समावेश होता. एका पथकात एक शिक्षक आणि दोन कर्मचारी किंवा स्वयंसेवक नियुक्त केले होते. मात्र, नियुक्तीनंतर गैरहजर राहिलेल्या व कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर न देणाऱ्या तीन शिक्षकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला आहे. यामध्ये एक शिक्षक व दोन शिक्षिकांचा समावेश आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

कोरोनाचा संसर्ग जुन व जुलै महिन्यात मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला होता. तो नियंत्रणात आणण्यासाठी पॉझिटीव्ह रुग्ण आढळलेल्या भागातील नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यासाठी 244 पथके महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार नियुक्त केली होती. त्यामध्ये महापालिका शाळेतील उपशिक्षिक विजय पाचारणे, उपशिक्षिका प्रियंका केदारी व मंगल लांडे यांचीही नियुक्ती केलेली होती. मात्र, हे तिघेही जण सर्वेक्षणासाठी हजर झाले नाहीत. ही बाब आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी केलेल्या तक्रारीची शहानिशा करून तीनही शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस सहा ऑगस्ट रोजी बजावण्यात आली होती. मात्र, पंधरा दिवस उलटूनही त्यांनी नोटीसचा खुलासा केला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा आदेश मंगळवारी काढण्यात आला. 

पिंपरी-चिंचवडकरांनो, आजचा दिवस काढावा लागणार पाण्याविना; उद्याही पाण्याची शक्यता कमीच

कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्यात आली आहे. या राष्ट्रीय आपत्ती निर्मूलनासाठी नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनी राष्ट्रीय कर्तव्य समजून त्यात सहभागी होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, महापालिका शाळेतील शिक्षक पाचारणे, शिक्षिका केदारी व लांडे यांनी कार्यालयीन शिस्तिचा भंग केला. कर्तव्यावर गैरहजर राहून हेतूपुरस्कर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन काळात अडथळा निर्माण केला, असा ठपका तिघांवर ठेवण्यात आला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमातील तरतुदीनुसार तीनही शिक्षकांवर एक वेळ संधी देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत कडक कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्यावर केवळ प्रत्येकी पाचशे रुपये दंडाची कारवाई करावी. या दंडाची रक्कम त्यांच्या नजिकच्या मासिक पगारातून वसूल करण्यात यावी. तसेच याची नोंद तिघांच्याही सेवा पुस्तिकेत करण्यात यावी, असा आदेश प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त मनोज लोणकर यांनी मंगळवारी काढला.