E-Classroom Scheme : ‘ई क्लासरूम’ योजना आउटऑफ रेंज!

पिंपरी - महापालिकेच्या १२३ प्राथमिक शाळांमध्ये ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाअंतर्गत अद्ययावत ‘ई-क्लासरूम’ तयार करण्यात येत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात साडेतीन वर्षांत ११२ शाळांमध्ये अर्धवट काम केल्यामुळे ही योजना बारगळली आहे. सद्यःस्थितीत काही शाळांमधील वायफाय ॲक्सेस न दिल्यामुळे एचडी कॅमेरे, व्हीडिओ रेकॉर्डिंग हे शोभेचे बाहुले ठरले आहे. शैक्षणिक विश्‍लेषणाचा सॉफ्टवेअर बसविला नसल्याने एलईडी डिस्प्ले बंद अवस्थेत असल्याचे चित्र आहे.

नव्या तंत्रज्ञानानुसार विद्यार्थ्यांना शिकवता यावे म्हणून, खासगी शाळाप्रमाणे स्मार्ट सिटीअंतर्गत महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये जागतिक दर्जाचे ई-क्लासरूम तयार करण्यात येत आहेत. त्यात संगणक कक्ष, डिजिटल ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म, वायफाय ॲक्सेस पॉइंट, एलईडी डिस्प्ले, एचडी कॅमेरे, व्हीडिओ रेकॉर्डिंग, शैक्षणिक विश्‍लेषणाचे सॉफ्टवेअर, रोबोटिक्स लॅब अशा आवश्यक त्या सर्व सोयी व सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत.

वायफाय, एलईडी डिस्प्ले बंद!

महापालिकेच्या तब्बल ११२ शाळांमध्ये ई-क्लासरूमसह संगणक, विज्ञान व गणित विभाग तयार करण्यात आले आहेत. ई लर्निंग देण्यासाठी प्रशिक्षक नेमले आहेत. या प्रशिक्षकांकडून महापालिकेच्या शिक्षकांना ई-क्लासरूमचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना ई-क्लासरूमच्या माध्यमातून अभ्यासक्रम घेत होते. परंतु, साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत ही योजना बारगळली आहे. वायफाय बंद असल्याने सॉफ्टवेअर रेंज मिळत नाही. परिणामी, अनेक शाळांमधील एलईडी डिस्प्ले बंद अवस्थेत आहेत. काही शाळांमधील व्हीडिओ रेकॉडिंगमध्ये अडचणी येत आहेत.

दरम्यान, या प्रकल्पांतर्गत बेनेट कॉलमन आणि इडीक सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेडला ‘बाला आणि एआय बेस्ड एज्युकेशन ॲनॅटिक्स सॉफ्टवेअर’ यंत्रणेची अंमलबजावणी करण्‍याचे आदेश २५ मार्च २०२१ रोजी दिले होते. त्यांना कामाची मुदत २५ मार्च २०२३ पर्यंत होती. अद्याप ७ शाळांमध्ये यंत्रणा बसवणे बाकी आहे. जे बसविले आहे, ते सुरू नाही. २७ सप्टेंबर २०२२ च्या बैठकीत कामाचा आढावा घेण्यात आला. कामात दिरंगाई होत असल्याप्रकरणी ठेकेदाराला स्मरणपत्र बजावण्यात आले. पुढील कामासाठी जून २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

९५ टक्के शाळांमध्ये योजना बारगळली

महापालिकेच्या माध्यमिक व प्राथमिक अशा १२३ पैकी ११२ शाळांमध्ये स्मार्ट सिटीच्यावतीने अद्ययावत ई-क्लासरूमसाठी तयार करण्यात आले आहेत. कंपनीकडून प्रशिक्षण तसेच, देखभालीचे हे काम तीन वर्षे चालणार होते, असे कामाच्या आदेशात नमूद आहे. परंतु, प्रत्यक्षात साडेतीन वर्षांच्या कालावधीतच ९५ टक्के शाळांमध्ये योजना बारगळली आहे. वेळेत देखभाल दुरुस्ती होत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. २५ मार्च २०२१ पर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत होती. परंतु तीन वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. तरी काम पूर्ण झालेले नाही. ठेकेदार कंपनीला २८ कोटी ६६ लाखाचे काम आहे.

अशी आहे स्थिती

• सुरवातीला ११ शाळांमध्ये प्रयोग

• ११२ शाळामध्ये ‘ई-क्लासरूम’चे नियोजन

• १०१ शाळां ‘ई-क्लासरूम’

• २८ कोटी ६६ लाख खर्च

• ११ शाळा अपूर्ण अवस्थेत

• ११ पैकी ५ आकांक्षा फाउंडेशन करणार

• सात शाळांमध्ये अपूर्ण अवस्थेत

अडचणी

• वायफाय बंद

• सॉफ्टवेअर रेंज नाही

• एलईडी डिस्प्ले बंद

• व्हीडिओ रेकॉर्डीगमध्ये अडचणी

या साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत सॉफ्टवेअरची अंमलबजावणी करण्यात संबंधित ठेकेदाराला अपयश आले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मात्र, या नोटीसला ठेकेदाराकडून खुलासा प्राप्त झाला आहे. संबंधित कंपनीकडून खुलाशामध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

- किरणराज यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी