Pimpri News : साडेबारा टक्के परताव्याचा शासन निर्णय आठ दिवसात निघणार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पिंपरी - गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूसंपादनामुळे बांधित झालेल्या भूमिपुत्रांचा प्रश्न लवकरच सुटणार आहे. १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या उर्वरित १०६ शेतकऱ्यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि २ चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिला जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय पुढील आठ दिवसात काढला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच दिली.

खासदार श्रीरंग बारणे यांनी प्राधिकरणातील बाधित नागरिकांसह मुख्यमंत्री शिंदे यांची मुंबईत सोमवारी (ता. ३) भेट घेतली. अनंता काळभोर, राजेंद्र लक्ष्मण काळभोर, ॲड. राजेंद्र काळभोर आदी उपस्थित होते. खासदार बारणे म्हणाले की, प्राधिकरणाची जागा दोन टप्यात संपादित केली होती. १९७२ ते १९८३ आणि १९८४ नंतर दुसरा टप्पा संपादित झाला. १९८४ नंतरच्या बाधित शेतकऱ्यांना मोबादला मिळाला. पण, १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना कुठलाही मोबादला मिळाला नाही. या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा.

बारणे यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाचे सचिव भूषण गगराणी यांना बोलावून घेतले. त्यांच्याकडून सविस्तर माहिती घेतली. चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकी दरम्यान साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन मी दिले होते. सव्वासहा टक्के जमीन आणि २ चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागा आरक्षित ठेवली आहे. परताव्याचा प्रश्न सुटला आहे. याबाबतचा शासन आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. येत्या आठ दिवसात शासन आदेश निघेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्याची माहिती बारणे यानी दिली.