PMRDA : पीएमआरडीएचा विकास आराखडा बेकायदेशीर; शासनाने तत्काळ रद्द करावा

पिंपरी - ‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) विकास आराखडा (डीपी) तयार करताना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या प्रत्येक आदेशाची पायमल्ली केली आहे. एक वर्षापूर्वीच उच्च न्यायालयाने विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामाला स्थागितीचे आदेश दिले होते.

मात्र, हे आदेश न पाळता ‘पीएमआरडीए’ने आराखड्याचे काम चालू ठेवले आहे. त्यामुळे, ‘पीएमआरडीए’ने तयार केलेला हा आराखडा बेकायदेशीर असून शासनाने तो तत्काळ रद्द करावा’, अशी मागणी पुणे महानगर नियोजन समितीच्या (एमपीसी) सदस्यांनी शुक्रवारी (ता.२) पिंपरी येथे केली.

पुणे महानगर नियोजन समितीच्या सदस्यांनी शुक्रवारी (ता.२) पत्रकार परिषद घेत पीएमआरडीएमध्ये सुरू असणाऱ्या अनागोंदी कारभारावर टीका केली. समितीचे सदस्य वसंत भसे, सुखदेव तापकीर, संतोष भेगडे, प्रियांका मांगडे-पठारे, दिपाली हुलावळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

संतोष भेगडे म्हणाले, ‘पुणे महानगर नियोजन समितीच्या (एमपीसी) तीन लोकनियुक्त सदस्यांनी ‘पीएमआरडीए’च्या विकास आराखड्याविरोधात जानेवारी २०२३ ला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘पीएमआरडीए’ने लोकनियुक्त सदस्य नसताना विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यामुळे, तो रद्द करून नव्याने विकास आराखडा तयार करावा, अशी याचिका केली आहे.

त्यावर, सुनावणी होऊन आराखड्याच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, ‘पीएमआरडीए’ने न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढत आराखड्याचे काम सुरुच ठेवले. आता २५ जानेवारी २०२४ ला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आराखड्यासंदर्भात अंतिम कार्यवाही करण्याची परवानगी नाकारली आहे.’

लोकनियुक्त सदस्यांना दूर ठेवले

लोकनियुक्त सदस्य नसताना ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांनी एक ठराव सादर केला. विकास आराखडा करण्याचे सर्व अधिकार ‘पीएमआरडीए’ला देण्यात यावेत. आमची काही हरकत नाही, असा हा ठराव होता. हा ठराव चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आला आहे.

खरवडकर यांना नेमण्याचा हेतू काय ?

‘एमपीसी’चे सदस्य वसंत भसे म्हणाले, ‘मुख्य अभियंता व प्रभारी महानगर नियोजनकार पदावरील विवेक खरवडकर हे ‘पीएमआरडीए’मधून निवृत्त झाले असताना त्यांना पुन्हा सल्लागार म्हणून घेण्या मागचा हेतू काय? पुणे महापालिकेत ते पाणी पुरवठा विभागात अभियंता होते. विकास आराखडा तयार करताना अनुभव नसलेल्या अधिकाऱ्यांकडे हे काम का देताय? नगर रचनेशी संबंधित वरिष्ठ अभियंता या पदावर नेमणे गरजेचे आहे.’

बिल्डर, उद्योजकांसाठीच विकास आराखडा?

‘पीएमआरडीए’चा आराखडा हा मोठे-मोठे बिल्डर आणि उद्योजकांसाठी आहे. तो तयार करत असताना ‘पीएमआरडीए’चे अधिकारी आणि त्यांचे एजंट शेतकरी, बिल्डर, उद्योजक यांच्याकडे जाऊन पैसे गोळा करण्याचे काम करत होते, असा आरोप सदस्यांनी यावेळी केला.

‘‘पीएमआरडीएमध्ये चाललेल्या चुकीच्या प्रकारांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे ‘पीएमआरडीए’ने उल्लंघन केले आहे. आपण केलेले चुकीचे काम जनतेला कळू नये, यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती बाहेर येऊ दिली नाही.’’

- वसंत भसे, याचिकाकर्ते तथा समितीचे सदस्य