आरटीई शुल्क परतावा मिळेना; शिक्षणमंत्र्यांनी तोडगा काढण्याची मागणी 

पिंपरी : गेल्या चार वर्षांपासून सरकारकडून खासगी शाळांना आरटीईचा शुल्क परतावा अद्याप मिळालेला नाही. सत्तर टक्के पालकांनी शुल्क भरलेले नाही. परिणामी कोरोनात मोठ्या आर्थिक संकटांत शाळेला सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षकांचे पगाराविना हाल होत आहेत. या समस्येवर शिक्षणमंत्र्यांनी काहीतरी तोडगा काढण्याची मागणी इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या (इसा) जागृती धर्माधिकारी यांनी केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आरटीईच्या पंचवीस टक्के कोट्यातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून भरण्यात येते. एका विद्यार्थ्यांमध्ये सतरा हजार रुपये मिळतात. शहरात 176 शाळा आरटीई पात्र आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून 108 शाळांना आरटीईचा परतावा मिळालेला नाही. फक्त तीस टक्के शाळांना आतापर्यंत परतावा मिळाला आहे. सरकारकडून परताव्याचे निकषांची पूर्तता करण्यास दिरंगाई होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे, तर आरटीईसाठी एखाद्या शाळेला मान्यता दिली जाते. मान्यता पत्र, वर्गखोल्या व शाळा संबंधित महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर दरवर्षी कागदपत्रांची मागणी कशासाठी? असे शाळा व्यवस्थापनाने म्हणणे आहे. सहा-सात वर्षांपासून प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. त्या कागदपत्रांमध्ये काही ना काही त्रुटी काढण्यात येते. त्यामुळे परतावा मिळण्यास दिरंगाई होत असल्याचे इसाचे कार्याध्यक्ष राजेंद्र सिंह यांनी सांगितले. 

शिक्षकांचे वेतन द्यायचे कुठून? 

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लॉकडाउन असेपर्यंत इंग्रजी शाळांनी शुल्कासाठी सक्ती करू नये, असा आदेश काढला आहे. या आदेशाचे शाळांनीही पालन केले; परंतु, लॉकडाउन वाढतच चालल्याने इंग्रजी शाळांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शाळांकडे शिल्लक असलेला पैसा फेब्रुवारी-मार्च महिन्याच्या पगारासाठी खर्च करण्यात आला. शिक्षक, शिपाई यांचे पगार रखडले आहेत. पगार करण्यासाठी आता पैसे आणायचे कुठून, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

मान्यता प्रमाणपत्र, आधारकार्ड यासारखे अनेक कागदपत्रांची पूर्तता शाळा प्रशासनाला करावी लागते. अपुऱ्या कागदपत्रांची त्रुटी निघते. पण पूर्तता केली असेल तर परतावा उशिरा होईन पूर्ण मिळतो. 
- पराग मुंढे, सहायक प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

परतावा वेळेत न दिल्याने शाळांकडून विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यास अडचणी येतात. सरकार व शाळा प्रशासनाच्या समन्वयाच्या अभावाचा फटका विद्यार्थ्यांना दरवर्षी बसतो. 
- हेमंत मोरे, अध्यक्ष आरटीई पालक संघ