संजय गांधी विधवा पेन्शन योजना अंधारात; उत्पन्न दाखल्याची जाचक अट

पिंपरी : शहरातील शेकडो विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित या निराधार महिलांसाठी संजय गांधी विधवा पेन्शन योजना राबविली जाते. मात्र या योजनेचे पात्रता निकष कालबाह्य झाले असून २१ हजार वार्षिक उत्पन्नाची अट जाचक असल्याची प्रतिक्रिया अर्जदार लाभार्थी महिलांनी व्यक्त केल्या आहेत. परिणामी अशा अटीमुळे शहरातील विधवा महिलांचे सबलीकरण कसे होणार ? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

आजारपण, अपघाती मृत्यू, व्यसनाधीनता या कारणांमुळे अनेकांचे पती तारुण्यात गेलेले आहेत. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९८२ मध्ये ‘संजय गांधी विधवा पेन्शन’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत त्यांना एक हजार रुपयांची मासिक पेन्शनची तरतूद आहे. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विधवा पेन्शनमध्ये गेल्या ४० वर्षात कोणतीही वाढ झालेली नाही. या योजनेत पेन्शन अर्जासाठी लाभार्थ्यांना वार्षिक उत्पन्नाची अट २१००० रुपये आहे. म्हणजेच एका दिवसात ५८ रुपये कमावणारे निराधार दोन व्यक्ती असतील तर एका व्यक्तीचे उत्पन्न २९ रुपये होते. विधवा महिलेच्या मुलाचे वय २५ वर्षाच्या पुढे असेल तर, त्या महिलेला या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे या योजनेपासून शेकडो महिला कोसो दूर आहेत. तलाठी कार्यालयातून २१ हजार रुपयांचा दाखला घेऊन अर्ज प्रक्रिया करावी लागते. या योजनेचे अर्ज तहसील कार्यालयात मिळतात. पण बहुतांश महिलांना या योजनेची पूर्ण माहितीत नसल्याचे दिसून आले.

अर्जदार लाभार्थी महिला

माझे पतीचे एक वर्षांपूर्वी निधन झाले. मला चार वर्षाचा मुलगा आहे. मी पदवीधर आहे. सासुसासऱ्यांना पण सांभाळत आहे. सरकारने पेन्शन वाढवावी. एक हजार रुपयांत गुजराण होत नाही. विधवांसाठी सरकारने नोकरीची सोय करावी.’’

-सोनाली डावरे, वाल्हेकरवाडी

‘‘माझे पती ड्रायव्हर होते. पाच वर्षांपूर्वी महामार्गावर अपघातात गेले, मला अपघाती विम्याचे पैसेदेखील मिळाले नाहीत. माझ्या अडचणी खूप आहेत. दोन मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आहे. दहावीच्या ट्यूशन फी भरू शकत नाही. सध्या धुणीभांडी करून घर चालवते, मला झाडू खात्यात सरकारने नोकरी द्यावी. अशी विनंती आहे.’’

-मनीषा तिजोरे, आकुर्डी

‘‘एका वर्षापूर्वी आजारपणामुळे पतीचे निधन झाले. भाड्याच्या घरात राहते, माझे वय ५८ आहे. मला एकच मुलगा आहे, त्याच्या उच्च शिक्षणासाठी तारांबळ होतेय. मला सरकारने व्यवसायासाठी मुलाच्या उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत किंवा कर्ज द्यावे. अतिशय तुटपुंजी अर्थसाहाय्य आहे. पेंशनची रक्कम वाढवली पाहिजे.’’

-वर्षा सावंत, चिंचवडगाव

‘‘शहरातील शेकडो विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित स्वयंपाक, धुणी भांडीची कामे करून गुजराण करत आहेत. त्यांना पुरेसे उत्पन्न मिळावे, अशी कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. त्यामुळे बहुतांश विधवा उपेक्षित जिणे जगत आहेत. या योजनेसाठी २१ हजाराचे उत्पन्नाची अट त्रासदायक आहे.’’

-मारीया गवारे, दापोडी