esakal | शिवसेनेची ब्लॅकमेलिंग चालणार नाही - आशिष शेलार
sakal

बोलून बातमी शोधा

Ashish-shelar

शिवसेनेची ब्लॅकमेलिंग चालणार नाही - आशिष शेलार

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पिंपरी : ‘‘आमच्या आमदारांवर ठेकेदार म्हणून टीका करायची आणि स्मार्ट सिटीतील कंत्राटदारांसोबत ब्लॅकमेलिंग करायची, असे शिवसेनेचे धोरण आहे. ते पिंपरी-चिंचवडमध्ये (pimpri-chinchwad)चालणार नाही,’’ असा टोला भाजप नेते आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी लगावला. (Shiv Sena blackmailing will not work say Ashish Shelar)

प्रदेश कोअर कमिटीचे सदस्य म्हणून शेलार राज्यातील जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आढावा घेत आहेत. महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पक्षाचे आमदार लक्ष्मण जगताप व आमदार महेश लांडगे यांची भेट घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. पंधरा दिवसांपूर्वी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी आकुर्डीत कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. त्यावेळी दोन्ही आमदार ठेकेदार असल्याची टीका त्यांनी केली होती.

हेही वाचा: पुणे : 'पीएमआरडीए’त शिवसेनेचा वरचष्मा

त्याबाबत शेलार म्हणाले, ‘‘नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पन्नास हजार कोटींचे भूखंड एका रात्रीत पीएमआरडीएकडे वर्ग करणे म्हणजे शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आगामी भ्रष्टाचाराची मुहूर्तमेढ आहे. शिवसेनेच्या लोकांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. शिवसेनेचे ब्लॅकमेलिंगचे धंदे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये आता चालणार नाहीत.’’

राज्य सरकारबाबत शेलार म्हणाले, ‘‘राज्याचे प्रश्‍न, समस्या, अडचणी व त्या सोडविण्यासाठीचे उपायांचे प्रमाण व्यस्त आहे. शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे मिळाली. पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला. वादळामुळे झालेली नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. सायबर क्राईमचे प्रमाण वाढले आहे. पोलिसांकडून वसुलीचे काम राज्य सरकार करीत आहे. बारा बलुतेदार, अलुतेदारांना मदत मिळत नाही. जनता कोमात आहे. मात्र, स्वबळाची छमछम जोमात आहे. सकाळी उठल्याउठल्या सर्वच जण स्वबळाचा जप जपत आहेत. जनतेच्या प्रश्‍नांकडे त्यांचे लक्ष नाही. सरकार टिकणार की जाणार हे जनता ठरवेल.’’

हेही वाचा: पाचवी, आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा आता ८ ऑगस्टला

आरक्षणाला राज्य सरकारच जबाबदार

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काहीही केलेले नाही. इंपिरीकल डाटा ठाकरे सरकारने का दिला नाही. मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्यासाठी पंधरा महिने उशीर का झाला? वेळेत आयोग स्थापन केला असता, तर न्यायालयाने आरक्षण स्थगित केले नसते. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने बाजू नीट मांडली नाही. त्यामुळे न्यायालयात आरक्षण टिकले नाही. फडणवीस सरकारने दिलेले मराठा समाजाचे आरक्षण या सरकारमुळे गेले आहे, अशी टीकाही आमदार आशिष शेलार यांनी केली.

loading image