'गायीच्या दुधाला सरसकट दहा रुपये लिटर, तर दूध पावडरला प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान द्या'

पिंपरी : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या संकटामध्ये दिवसेंदिवस भर पडत आहे. बँकेकडून नाकारल्या जाणारा कर्ज पुरवठा, नकली सोयाबीन बियाणांमुळे करावी लागलेली दुबार पेरणी, युरिया खताचा तुटवडा व काळा बाजार, कोकणातील शेतकऱ्यांचे वादळामुळे झालेले नुकसान, अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पिकाचे झालेले नुकसान या विविध संकटामध्ये शासनाकडून शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. या संकटाच्या माळेमध्ये दुधाचे भाव कमी झाल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. यातून सावरण्यासाठी महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांच्या गायीच्या दुधाला सरसकट दहा रुपये लिटर व दूध पावडरला प्रती किलो ५० रुपये अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोमवारी केली. यासंदर्भातील निवेदन भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे, आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या हस्ते तहसीलदार गीता गायकवाड यांना दुध पिशवी व दुध पावडर भेट देऊन देण्यात आले. 

कौतुकाचा वर्षाव : 72 व्या वर्षी, मिळवलं लॉ विषयात गोल्ड मेडल

तहसीलदार गायकवाड यांना निवेदन देताना भाजप महिला प्रदेशाध्यक्षा उमा खापरे, महापालिका सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य अमित गोरखे, शहर संघटक अमोल थोरात, नगरसेवक शत्रुघ्न काटे, ॲड. मोरेश्वर शेडगे, बाबू नायर, राजू दुर्गे आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे, की महाराष्ट्रामध्ये १५० लाख लिटर गायीचे दूध उत्पादित होते. त्यापैकी ३० लाख लिटर सहकारी संघाकडून खरेदी केले जाते. ९० लाख लिटर दूध खासगी संस्था व डेअरीच्या माध्यमातून विकत घेतले जाते. ३० लाख लिटर दूध शेतकरी स्वत: हॉटेल, ग्राहक यांना पुरवितो. शासकीय योजनेद्वारे फक्त एक लाख लिटर दूध खरेदी केले जाते. या कोरोनाच्या लॉकडाउन काळात दुधाच्या विक्रीमध्ये ३० टक्क्यांपर्यंत घट झाली. शहरातील हॉटेल, चहाची दुकाने बंद असल्यामुळे दुधाची मागणी घटली आहे. आजच्या घडीला खासगी संस्था व सहकारी दूध संघाकडून दूध २० ते २२ रुपये दराने खरेदी केल्या जात आहे. त्यामुळे दुधाचा उत्पादन खर्चसुद्धा निघू शकत नाही. शासनाने दहा लाख लिटर दूध २५ रुपये प्रतिलिटर या भावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, प्रत्यक्षात सात लाख लिटर दूध खरेदी केले जात आहे. मंत्र्यांचे लागेबांधे असलेल्या दूध संघाकडून शासन दूध विकत घेत आहे. इतर शेतकऱ्यांना व दूध उत्पादकांना शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरील संकट दूर करण्यासाठी गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान, दूध भुकटीकरिता प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान, शासनाकडून ३० रुपये प्रतिलिटरने दुधाची खरेदी करावी, अशी मागणी तहसीलदार यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. न्याय्य हक्काच्या मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व शेतकरी बांधव एक ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी दूध संकलन बंद आंदोलन करणार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.