पथविक्रेत्यांना मिळणार आत्मनिर्भतेचे बळ; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मागविले अर्ज 

पिंपरी : लॉकडाउनमुळे पथविक्रेत्यांपुढे (पथारी, फेरीवाले) गंभीर आर्थिक प्रश्‍न उभा राहिला आहे. त्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी' योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत पथविक्रेत्यांना दहा हजार रुपये अर्थसाहाय्य कर्ज स्वरूपात दिले जाणार आहे. त्यासाठीचे अर्ज महापालिकेने मागविले आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाची साखळी खंडित करण्यासाठी सरकारने 22 मार्चपासून चार वेळा लॉकडाउन जाहीर केले. त्यामुळे अत्यावश्‍यक सेवेसह सर्व व्यवसाय बंदच होते. फेरीवाले, पथारीवाल्यांनाही बंदी होती. त्यामुळे अनेकांचे अर्थकारण कोलमडून पडले. काहींनी व्यवसायात बदल केला. अनेकांचा रोजगार गेल्याने त्यांनी मिळेल त्या वस्तू विकायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सध्या फेरीवाले व पथारीवाल्यांची संख्या वाढलेली दिसते. अशा आर्थिक संकटात सापडलेल्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी 'आत्मनिर्भर निधी' योजनेची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. 

पिंपरी-चिंचवड शहरात सलग दुसऱ्या दिवशी 24 मृत्यू 

मावळात दिवसभरात ७८ नवीन पॉझिटिव्ह; तिघांचा मृत्यू

योजनेची उद्दिष्ट्ये 

• पथविक्रेत्यांना 10 हजार रुपये कर्ज स्वरूपात देणे 
• कर्जाची नियमित परतफेड करण्यास प्रोत्साहन देणे 
• व्यवसायादरम्यान डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन देणे 

लाभार्थी पात्रता निकष 

• लॉकडाउन अर्थात 24 मार्च 2020 पूर्वीचे पथविक्रेते 
• महापालिकेचे विक्री प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र असावे 
• महापालिकेच्या सर्वेक्षणात आढळलेले मात्र, प्रमाणपत्र नसलेले 
• सर्वेक्षणात वगळलेले किंवा सर्वेक्षणानंतर व्यवसाय सुरू केलेले 

असा मिळेल लाभ 

• एक वर्षाच्या मुदतीत दरमहा हप्त्याने परतफेड करण्यास पात्र 
• रिझर्व्ह बॅंकेच्या प्रचलित व्याजदरानुसार व्याज दराची आकारणी 
• मुदतीत कर्जफेड केल्यास सात टक्के व्याज अनुदान मिळणार 
• डिजिटल माध्यमातून व्यवहार केल्यास कॅशबॅकची सुविधा 

अर्ज करण्याची पद्धत 

• अर्ज http//pmsvanidhi.mohua.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
• आधारकार्ड आणि त्याच्याशी संलग्न (लिंक) मोबाईल क्रमांक आवश्‍यक 
• मतदानकार्ड, बॅंक पासबुक, पासपोर्ट साईज फोटो, बाजारशुल्क पावती जोडावी 
• फेरीवाला नोंदणी प्रमाणपत्रासह सर्व नागरी सुविधा केंद्रांवर अर्ज जमा करता येतील 

सर्वेक्षणानुसार फेरीवाले 

• सर्वेक्षण पूर्ण : 10586 
• बायोमेट्रिक : 5925 
• अपात्र ठरलेले : 1500 
• बायोमेट्रिक राहिलेले : 3161 

(महापालिकेने 2012-13 मध्ये सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर सर्वेक्षणच झालेले नाही.) 

सद्यःस्थितीत फेरीवाले 

• 2012-13 पासून अंदाजे वाढ : 10000 
• लॉकडाउन काळातील अंदाजे वाढ : 2500 
• लॉकडाउन काळात भाजीविक्रेता वाढ : 2000 

(स्रोत : महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ सर्वेक्षण) 

गेल्या पंधरा ऑगस्टपासून ऑनलाइन अर्ज भरायला सुरुवात केली आहे. आजपर्यंत पन्नास जणांना लाभ मिळाला आहे. सध्या चार अर्ज कागदपत्रांच्या पुर्ततेसह तयार आहेत. ते मंजूर करण्यासाठी महापालिका व बॅंकांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. बॅंकेत आर्थिक पत निर्माण करण्याची फेरीवाले, पथविक्रेत्यांसाठी मोठी संधी आहे. घेतलेले कर्ज वेळेत फेडल्यास भविष्यात त्याचा फायदा होईल. महापालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून अधिकाधिक व्यावसायिकांना लाभ मिळवून द्यावा. 
- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ 

Edited by Shivnandan Baviskar