लोणावळा नगर परिषदेची दंडमाफीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली 

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 8 September 2020

  • या निर्णयामुळे नगरपरिषदेस धक्का बसला आहे

लोणावळा : राष्ट्रीय हरित लवादाने केलेला दंड माफ करावा, यासाठी लोणावळा नगरपरिषदेने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या निर्णयामुळे नगरपरिषदेस धक्का बसला आहे. 

पिंपरी-चिंचवड शहरात होर्डिंगसाठी झाडांचा बळी 

मोजक्‍या एसटी बसमुळे प्रवाशांचे हाल; तासन्‌तास करावी लागतेय प्रतीक्षा

लवादाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून कामात पुन्हा दिरंगाई केल्याप्रकरणी मावळचे तहसीलदार, लोणावळा नगर परिषद, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पाटबंधारे विभागाला 5 सप्टेंबर 2019 रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाने एकत्रित पंधरा लाखांचा दंड ठोठावला होता. नगर परिषदेस झालेला दंड माफ करावा, यासाठी नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण विभाग, प्रकाश पोरवाल यांच्यासह तक्रारदार आशिष शिंदे, सुरेश पुजारी यांना प्रतिवादी केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एल. नागेश्‍वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत याचिका फेटाळली. 

काय आहे प्रकरण? 

लोणावळ्यातील भुशी हद्दीतील सर्व्हे क्रमांक 24 येथे इंद्रायणी नदीपात्रात व्यावसायिक प्रकाश मिश्रीमल पोरवाल यांनी अनधिकृत बांधकाम केले. नदीपात्रात राडारोडा, भराव टाकून पाण्याचा प्रवाह वळविला, अशी तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते आशिष शिंदे, सुरेश पुजारी यांनी केली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या प्रिंसीपल बेंचसमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी लवादाने या जागेची पाहणी व आखणी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पाटबंधारे विभाग, तहसीलदार व नगर परिषद अभियंता यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देत नोडल एजन्सी म्हणून लोणावळा नगर परिषदेची नियुक्ती केली होती. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

विवादित जागेची एकत्रित पाहणी करून जागेत राडारोडा, भराव टाकला आहे का? या समितीने याची पाहणी करावी. तसेच, पूररेषेच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे का? यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश लवादाने दिले होते. मात्र, निर्धारित वेळेत अहवाल सादर न झाल्याने लवादाने नगर परिषदेस पाच लाखांचा दंडही ठोठावत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. भूमी अभिलेख, पाटबंधारे विभागातर्फे अहवाल सादर झाला नाही. या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत कामात पुन्हा दिरंगाई केली, याप्रकरणी मावळचे तहसीलदार, पाटबंधारे विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह नगरपरिषदेस लवादाने एकत्रित पंधरा लाखांचा दंड ठोठावला. तसेच, पुढील तारखेपर्यंत अहवाल सादर न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खिशातून दंड वसूल करण्याचे आदेश लवादाने दिले होते. 

नगर परिषदेने या प्रकरणी सर्व अहवाल तसेच, कायदेशीर पूर्तता केली आहे. नगरपरिषदेस झालेला दंड माफ व्हावा, ही मागणी होती. यासंदर्भात विधीज्ञांशी चर्चा करून कायदेशीर आधार घेऊ. 
- रवी पवार, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Supreme Court rejects Lonavla Municipal Council's plea for pardon