शासनाने शाळांच्या न्यायालयीन प्रकरणांची मागवली माहिती

पिंपरी : पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि संस्थांच्या न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती भरण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली होती. परंतू शाळांकडून माहिती भरण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी शासनाकडून शाळांना तारीख पे तारीख मिळत आहे.

शालेय शिक्षण विभागांतर्गत सरकारला आवश्यक असणाऱ्या पुणे जिल्हा परिषदेकडून माहिती मागविण्यात येत आहे. शिक्षकांची संचमान्यता असो की शाळांना मान्यता देण्यासाठी शाळांची संपूर्ण माहिती आवश्‍यक असते. अन्यथा मान्यता देण्याप्रकरणी गडबड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाकडून सप्टेंबर महिन्यांपासून शाळांच्या न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती मागविण्यात येत आहे. यात माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या पुणे जिल्हा परिषद, पुणे जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा / संस्थांचे समावेश आहे. ज्या शाळा किंवा संस्थेत न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित किंवा सुरू असतील, अशी माहिती वारंवार मागविण्यात येत आहे.

शाळांशी निगडीत सर्व आवश्यक माहिती इंग्रजीत भरणे बंधनकारक असणार आहे. या https://forms.gle/BH67CMmf4YjWnJDJA ऑनलाइन लिंकमध्ये शाळांचे प्रकरण कोणत्या न्यायालयात प्रलंबित आहे, शाळांचे पूर्ण नाव, न्यायालयीन प्रकरण इतर न्यायालयात प्रलंबित असेल तर ते येथे स्पष्ट न्यायालयाच्या नावासह नोंदवावे, वादी यांचे संपूर्ण नाव, प्रतिवादी यांचे संपूर्ण नाव अशी माहिती शाळांनी इंग्रजीत भरायची आहे. यापूर्वी २५ ऑक्टोबर, ३१ ऑक्टोबर अशी मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतू शाळांकडून अल्पप्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. गुगल लिंकबाबत अडचण असल्यास जिल्ह्याच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.