इंदोरीत मूलभूत सुविधांचा बोजवारा

इंदोरी, ता. १६ : झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, वाढते नागरीकरण आणि परिसरातील प्रमुख बाजारपेठ असूनही इंदोरी गावात आरोग्य, स्वच्छता, पाणी, वीज व रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधांकडे ग्रामपंचायत प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तब्बल ७३ वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायत स्थापन झालेल्या इंदोरीत आजही सार्वजनिक सुविधा अपुऱ्या असल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
तळेगाव व चाकण या दोन्ही एमआयडीसी जवळ असल्याने इंदोरी गावाचा विस्तार वेगाने होत असून, लोकसंख्या १५ हजारांच्या पुढे गेली आहे. पूर्व मावळातील प्रमुख बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या या गावात परिसरातील दहा-बारा गावांतील नागरिक दैनंदिन व्यवहारासाठी येत असतात. गावात तीन बँका, तीन सहकारी पतपेढ्या, दोन अभियांत्रिकी महाविद्यालये, दोन माध्यमिक व दोन प्राथमिक शाळा, तळेगाव-चाकण महामार्ग, पीएमपीएल बससेवा, भाजी मंडई, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह चार खासगी दवाखाने आहेत. तरीही आजपर्यंत एकही सार्वजनिक मुतारी किंवा शौचालय नसणे ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब असल्याची प्रतिक्रिया माजी उपसरपंच अंकुश ढोरे व संदीप नाटक यांनी व्यक्त केली.
गावात कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या असतानाही ठराविक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात. कचरा टाकणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे ठराव ग्रामसभेत अनेकदा झाले. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आर्थिक अडचणींमुळे पाणीपुरवठा योजनेचे वीजबिल भरणे अशक्य होत असल्याने २०२३ पासून पाणीपट्टी ११०० रुपयांवरून २२०० रुपये करण्यात आली. सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर पाणीपट्टी कमी केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप पाणीपट्टी कमी झालेली नाही. बेकायदा नळजोडण्यांचे प्रमाण वाढत असून, त्याचा भार सामान्य नागरिकांवर टाकला जात असल्याची प्रतिक्रिया माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रशांत ढोरे व माजी उपसरपंच आबासाहेब हिंगे यांनी व्यक्त केली. ग्रामपंचायत कायदेशीर कारवाई करीत नसल्याने बेकायदा प्रकार वाढतच राहतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, भविष्यात ग्रामपंचायतीस उत्पन्नाचे साधन ठरणारे नियोजित मंगल कार्यालयाचे बांधकाम अनेक वर्षांपासून अर्धवट अवस्थेत आहे. नूतन ग्रामपंचायत कार्यालयही उद्‍घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. थेट इंद्रायणी नदीत जाणाऱ्या सांडपाण्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून, शासकीय जागेवरील अतिक्रमणांवर केवळ नोटीस देण्यापलीकडे कारवाई होत नसल्याने अतिक्रमणे वाढत असल्याची टीका माजी सरपंच मधुकर ढोरे व माजी ग्रामपंचायत सदस्या सपना चव्हाण यांनी केली.

‘‘घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. अतिक्रमण व करवसुलीसाठी विशेष मोहीम राबवून कडक कारवाई करण्यात येणार असून, बेकायदा नळजोडणी शोध मोहीम लवकरच हाती घेतली जाईल. सार्वजनिक मुतारी व शौचालयांचे नियोजन करण्यात आले असून, लवकरच कामास सुरुवात होईल.’’
- अरुण हुलगे, ग्रामपंचायत अधिकारी