PMRDA : ‘पीएमआरडीए’चा अनागोंदी कारभार; अनेक अधिकारी एकाच जागी तळ ठोकून

- जयंत जाधव

पिंपरी - वाढत्या नागरीकरणामुळे पुणे शहर व जिल्ह्यातील भागात नियोजित विकास व्हावा म्हणून स्थापन केलेल्या पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मध्ये राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले वरिष्ठ अधिकारी आपली जागा सोडायला तयार नाहीत.

प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी नियमानुसार तीन वर्षेच एका जागेवर काम करू शकतात. मात्र, येथील अधिकारी मंत्रालयात ‘मोर्चेबांधणी’ करून, या विभागातून त्या विभागात जातात व वर्षानुवर्षे ‘पीएमआरडीए’मध्येच तळ ठोकून आहेत.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड व पुणे जिल्ह्यात झपाट्याने होत असलेल्या नागरीकरणामुळे या परिसरात वाहतूक कोंडी, पिण्याचे पाणी, सुयोग्य रस्ते या सारखे नागरी सुविधांचे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. हे प्रश्‍न सुटावेत, यासाठी ‘पीएमआरडीए’ २०१५ मध्ये स्थापन करण्यात आली. सहाजिकच विकास कामांच्या अनुषंगाने या संस्थेला खूप महत्त्व प्राप्त झाले.

इमारतींच्या बांधकाम परवान्यापासून ते विविध विकास कामांच्या परवानग्या, ना हरकत प्रमाणपत्रे येथूनच दिले जातात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने हे एक मोठे ‘कुरण’ झाले आहे. अनेक वर्षे तळ ठोकून असलेल्या अधिकाऱ्यांबाबत नगररचना संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अहवाल राज्य सरकारकडे जाऊनही त्यावर काही कार्यवाही होत नाही.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत

पीएमआरडीएमध्ये पुणे जिल्ह्यातील ९ आमदारांचे कार्यक्षेत्र आहे. अधिकारी काम करत नसल्याची बहुतांश आमदारांच्या तक्रारी आहेत. सध्या कंत्राटी कर्मचारी २५०, सुरक्षा रक्षक ३६, अधिकाऱ्यांना वाहन पुरवठा २४, चालक २४ यांचे अनेक महिन्यांपासून वेतन अनियमित व काहींचे थकीत आहे.

अनेक अधिकाऱ्यांनी काम सोडले

सहायक संचालक नगररचना तथा सह महानियोजनकार संजय बारई यांनी त्रासाला कंटाळून राजीनामा दिला आहे. त्याचबरोबर सहायक संचालक नगररचना मा. द. राठोड यांनीही राजीनामा दिला. उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लिपिक, शिपाई अशा विविध पदावरील ८-९ जणांनी राजीनामे दिले आहेत.

तीन वर्षांपेक्षा जादा कालावधी झालेले ९ अधिकारी

पद - कालावधी - संख्या

नगररचनाकार - ६ वर्षे १० महिने - ४

सहायक नगररचनाकार - ५ वर्षे १० महिने - १

सहायक नगररचनाकार - ५ वर्षे ७ महिने - २

सहायक नगररचनाकार - ३ वर्षे ९ महिने - १

कनिष्ठ आरेखक - ६ वर्षे १० महिने - १

‘राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांची मुदत तीन वर्षेच असते. परंतु; मुदत संपल्यावर त्या-त्या वेळेस राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून त्यांना मुदतवाढ दिलेली असते. त्यामुळे ते तीन वर्षांपेक्षा जादा वर्षे ‘पीएमआरडीए’त काम करत आहेत.

- सुनील पांढरे, सह आयुक्त, प्रशासन विभाग, पीएमआरडीए.

‘प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षानंतर त्याच जागेवर राहण्यासाठी राज्य सरकारची मुदतवाढ आणलेली असते. काही अधिकाऱ्यांनी मुदतवाढीसाठी फाइल राज्य सरकारकडे पाठविलेली आहे. निर्णय होईपर्यंत ते काम करतात. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थोडे मागे-पुढे होते. परंतु; निधीचा काही प्रश्‍न नाही. एकाच जागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मे, जूनमध्ये बदल्या करण्यात येतील.

- राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए.