पवना धरणग्रस्तांचे ‘पाणी बंद’ आंदोलन

पवना धरणग्रस्तांचे ‘पाणी बंद’ आंदोलन

पवनानगरमध्ये मोर्चा ः पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर १९ मे पर्यंत स्थगित

पिंपरी/पवनानगर, ता. ९ : पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणीपुरवठा होतो. दररोज १२०० क्युसेकप्रमाणे वीजनिर्मिती केंद्रातून विसर्ग केला जातो. मात्र, मंगळवारी सकाळी धरणग्रस्तांनी पवनानगर बाजारपेठेतून धरणापर्यंत मोर्चा काढला आणि प्रवेशद्वाराला टाळे ठोकले. धरणग्रस्त ८६३ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी चार एकर जमीन मिळावी, प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी मिळावी, यासह विविध मागण्या त्यांनी केल्या. दरम्यान, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आश्वासनानंतर १९ मेपर्यंत आंदोलन स्थगित केले.
आमदार सुनील शेळके यांनी आंदोलकांचे नेतृत्व केले. मोर्चेकरांना अडविण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला. त्यावेळी शेळके यांनी, ‘आम्हाला अडविण्याचा प्रयत्न करू नका. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी मोर्चा आहे. शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नका. आम्हाला गोळ्या घाला,’ असे म्हणत मोर्चेकऱ्यांना धरण परिसरात घेऊन गेले. न्याय मिळेपर्यंत धरणाचे पाणी पिंपरी-चिंचवडला नेऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. धरणावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कार्यालयातून बाहेर काढून कुलूप लावले.
भाजप तालुकाध्यक्ष रवींद्र भेगडे, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे, किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष शंकरराव शेलार, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष यशवंत मोहोळ, ज्ञानेश्वर दळवी, गणेश धानिवले, रिपब्लिकन पक्षाचे तालुकाध्यक्ष लक्ष्मण भालेराव, पवना संयुक्त संघटनेचे अध्यक्ष नारायण बोडके, रविकांत रसाळ, मुकुंदराज काऊर, किसन घरदाळे, बाळासाहेब मोहोळ, दत्तात्रेय ठाकर, राम कालेकर आदींचा आंदोलकांत सहभाग होता.
सरकारच्या नऊ मे १९७३ च्या आदेशानुसार ३४० खातेदारांचे पुनर्वसन केले, त्याप्रमाणे उर्वरित खातेदारांचे पुनर्वसन करावे, अशीही त्यांची मागणी आहे. मावळचे तहसीलदार विक्रम देशमुख, खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील, उपअभियंता अशोक शेटे, पवना अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता सुजितकुमार राजगिरे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन निवेदन स्वीकारले.

पालकमंत्र्यांचा संवाद
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दूरध्वनीद्वारे धरणग्रस्तांशी साधला संवाद. जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी आणि संबंधित खात्याचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक १९ मे रोजी बोलावून तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

धरणग्रस्त म्हणाले...
- नारायण बोडके : पवना धरण उभारताना पाच हजार ९२६ एकर जमीन संपादित केली. बुडीत क्षेत्रात तीन हजार दोनशे एकर गेली आहे. दोन हजार ७१४ एकर बुडीत क्षेत्राच्या बाहेर असताना महसूल विभागाने कोणालाही विश्वसात न घेता वेगवेगळे आरक्षण टाकून एक हजार २५४ एकर जमीन वाटपासाठी शिल्लक दाखवली. त्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम असल्याने आंदोलन करावे लागले.
- दत्तात्रेय ठाकर : महसूल विभागाने आंद्रा धरणासाठी पवना धरणाची ३०४ एकर जागा आरक्षित केली. तसेच खासगी वनीकरणासाठी ३०४ एकर राखीव केली आहे. धरणासाठी ८७ एकर राखीव असताना २७० एकर जमीन जास्त घेण्यात आली आहे. तसेच ओढ्यानाल्यांसाठी आवश्यकता नसताना १६५ एकर जमीन घेतली आहे. त्यामुळे महसूल विभाग धरणग्रस्तांची दिशाभूल करत आहेत.

पिंपरी-चिंचवडचा पाणीपुरवठा सुरळीत
पवना धरणाच्या वीजनिर्मिती केंद्रातून नदी पात्रात पाणी सोडले जाते. रावेत येथील बंधाऱ्यातून पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी १७ पंपांद्वारे अशुद्ध जलउपसा केला जातो. तेथून निगडी-प्राधिकरणातील जलशुद्धीकरण केंद्रात जलवाहिनीद्वारे पाणी नेले जाते. त्यानंतर शहराच्या विविध भागात वितरित होते. धरणापासून रावेत बंधाऱ्यापर्यंत अंतर ३५ किलोमीटर आहे. धरणातून सोडलेले पाणी रावेतला पोहोचण्यासाठी ३६ तास लागतात, असे महापालिका सहशहर अभियंता श्रीकांत सवणे यांनी सांगितले. दरम्यान, धरणातून दुपारनंतर पाण्याचा विसर्ग केला जातो. आंदोलन झाले तेव्हा विसर्ग सुरू नव्हता. त्यापूर्वीच आंदोलन स्थगित झाल्याने शहराच्या
पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला नाही.