esakal | महापालिकेच्या आशीर्वादाने पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे पेव 
sakal

बोलून बातमी शोधा

Illegal-Construction

लॉकडाउनमध्ये अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचाच गैरफायदा घेत बहुतांश सर्वच प्रभागात अशा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. याकडे कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचे लक्ष नाही. एका बाजूला शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाची फक्त चर्चा आहे. तर दुसरीकडे अशा अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराला बकालपणा येत आहे. नेहरूनगरमध्ये तर महापालिकेच्या आशीर्वादाने दोनशे चौरस फूट क्षेत्रफळात चक्क पाच मजली इमारत उभी राहत आहे.

महापालिकेच्या आशीर्वादाने पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे पेव 

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

पिंपरी - लॉकडाउनमध्ये अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचाच गैरफायदा घेत बहुतांश सर्वच प्रभागात अशा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. याकडे कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचे लक्ष नाही. एका बाजूला शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाची फक्त चर्चा आहे. तर दुसरीकडे अशा अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराला बकालपणा येत आहे. नेहरूनगरमध्ये तर महापालिकेच्या आशीर्वादाने दोनशे चौरस फूट क्षेत्रफळात चक्क पाच मजली इमारत उभी राहत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अनधिकृत बांधकामांवर वेळीच उपाययोजना न केल्याने दिवसेंदिवस यामध्ये वाढ होत आहे. या अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना ना कायद्याचे बंधन ना कुणाची भीती उरली नसल्याचे दिसून येत आहे. नेहरूनगरमधील श्री. जी. कॉम्प्लेक्‍समागे 250 स्क्वेअर फूट जागेत सध्या बांधकाम सुरू आहे. श्‍वास घ्यायला जागा नाही नसतानाही याठिकाणी इमल्यावर इमले बांधण्यात येत आहेत. या बाबत नागरिकांनी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडे तक्रारी केल्या. बीट निरीक्षकांनी येऊन केवळ पाहणी करून निघून गेल्याचे नागरिकांनी सांगितले. अशाप्रकारे मराठा महासंघ चौकातदेखील डीपीतील सात मीटर रस्त्यावर वाढीव बांधकाम केले आहे. तक्रार करूनही दखल घेतली नाही. 

पिंपरी-चिंचवडच्या उपमहापौर पदासाठी राष्ट्रवादीकडूनही उमेदवार रिंगणात 

बांधकामासाठीचे नियम पायदळी 
एफएसआय, साइड मार्जिन, जमिनीचा झोन कोणता आहे, हे देखील न पाहणे, अग्निशमन यंत्रणा न उभारणे अशा कोणत्याही नियमांचे पालन न करता अनधिकृत बांधकामांची सिमेंटची जंगलेच उभारले जात आहे. नगरविकास विभाग आणि महसूल अशा सर्वच विभागांचे बांधकाम विषयक नियम पायदळी तुडवले जात आहेत. आर्थिक फायद्यासाठी अधिकृत राहणाऱ्या घरात राहणाऱ्यांच्या जीवाशी हा खेळ सुरू असल्याचा आजूबाजूला राहणाऱ्यांचा आरोप आहे. 

Corona Updates : पिंपरी-चिंचवडमध्ये 113 नवीन रुग्ण

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सध्या कारवाई करण्यास अडचणी येत आहे. परंतु बीट निरीक्षकांकडून पाहणी करून बांधकाम थांबविण्यास येईल. 
- राजेंद्र राणे, कार्यकारी अभियंता, अतिक्रमण विरोधी विभाग, महापालिका

Edited By - Prashant Patil