पिंपरी-चिंचवडमधील निवासी घरांचा मुंबईप्रमाणे मिळकतकर माफ करा; माजी खासदार बाबर यांची मागणी

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील 500 स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या निवासी घरांना मुंबईप्रमाणे मिळकतकर माफ करावा, निवासी घरांवरील शास्तीकर सरसकट संपूर्ण माफ करावा, उल्हासनगर महापालिकेप्रमाणे निवासी घरे गुंठेवारी पद्धतीने नियमित करावे, अशा मागण्या माजी खासदार गजानन बाबर यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केल्या आहेत.

पिंपरी-चिंचवडमधील रस्ते जलमय; सलग दुसऱ्या दिवशी मुसळधार पाऊस

बाबर यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील कष्टकरी, कामगार, मजूर, टपरीधारक, माथाडी कामगार, किरकोळ विक्रेते, सर्वसामान्य नागरिक, श्रमिक, मध्यमवर्गीय, रिक्षाचालक, ड्रायव्हर, भाजीपाला विक्रेते, सुरक्षारक्षक, 'ड' श्रेणीतील कर्मचारी यांच्यासह सामान्य नागरिक ज्यांनी अर्धा, एक, दीड गुंठा जागा घेऊन उपजीविकेसाठी घरे बांधली आहेत. त्या सर्वांना आपण केंद्रबिंदू मानून न्याय द्यावा.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोरोनाबाबत समुपदेशन; आतापर्यंत 15 हजारांवर नागरिकांचं शंकासमाधान

पिंपरी-चिंचवड शहराची ओळख उद्योगनगरी म्हणून आहे. येथे सर्व स्तरातील लोक वास्तव्यास आहेत. आज पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या जवळपास 25 लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. सुमारे एक लाख ७५ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. ही बांधकामे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून उपजीविका करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी बांधली आहेत. त्यावर महापालिकेने २००८ नंतरच्या बांधकामांना शास्तीकर लावला आहे. 

हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो 2023 मध्ये धावणार? 

खऱ्या अर्थाने सामान्य नागरिकांच्या गरजांना प्राधान्य देऊन, त्या सोडवण्यासाठी धोरणे आखून त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करण्यात आल्या. नागरिकांकडून कमीत कमी कर आकारून उत्तमोत्तम सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावेत, अशी नागरिकांची अपेक्षा असते. पण पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत हे पाहायला मिळत नाही. सामान्य नागरिक घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य कर व त्यावर शास्तीकर याने हवालदिल झाले आहेत. आर्थिक परिस्थितीने सामान्य नागरिकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे. स्पर्धेमुळे दरडोई उत्पन्न सुद्धा कमी झाले आहे. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

तसेच, नियमितिकरण्याचे भरमसाट शुल्क या कारणाने पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांनी या नियमितीकरण्याच्या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली. १०० अर्ज सुद्धा भरले गेले नाहीत. तरी सामान्य नागरिकांना न्याय देण्यासाठी तीनही विषय मार्गी लावावेत, जेणेकरून सामान्यांच्या डोक्यावरती अनधिकृत बांधकाम, मिळकत कर, शास्तीकराची टांगती तलवार राहणार नाही. सर्वसामान्य जनतेला हक्काचे घर मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले आहे.