पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश होणाऱ्या १८ गावांचा निर्णय कधी?

पिंपरी - पुणे महापालिकेत (Pune Municipal) २३ गावे (Villages) समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत (PCMC) समावेश करण्यासाठी प्रस्तावित १८ गावांचा निर्णय (Decision) कधी, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. शहराच्या पूर्वेकडील निरगुडीपासून पश्‍चिमेकडील माणपर्यंतच्या गावांचा यात समावेश आहे. हवेली, खेड, मावळ व मुळशी या चार तालुक्यांमधील ही गावे आहेत. (When is the Decision of 18 Villages Included in Pimpri Chinchwad Municipal Corporation)

हवेली तालुक्यातील निरगुडी व देहू; खेड तालुक्यातील धानोरे, चऱ्होली खुर्द, आळंदी, केडगाव, कुरुळी, चिंबळी, मोई, खराबवाडी, निघोजे, महाळुंगे, येलवाडी; मावळ तालुक्यातील गहुंजे, सांगवडे आणि मुळशी तालुक्यातील नेरे, जांबे, मारुंजी, हिंजवडी, माण या गावांचा समावेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत करावा, अशी गेल्या दहा वर्षांपासून चर्चा आहे. मात्र, तीर्थक्षेत्र व स्वतंत्र ओळख असल्याने आळंदी व देहू या गावांतील बहुतांश कारभारी व नागरिकांचा महापालिकेत समावेश करण्यास विरोध आहे.

गहुंजे, सांगवडे, नेरे, जांबे, मारुंजी, हिंजवडी, माण यासह ११ गावे समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यावर कार्यवाही करण्याच्या दृष्टिने राज्याच्या उपसचिवांनी विभागीय आयुक्तांचा अभिप्राय गेल्या वर्षीच मागविला आहे. तो अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे पत्र उपसचिवांनी महापालिकेला सहा महिन्यांपूर्वीच पाठविले आहे. अद्याप पुढील कार्यवाही झालेली नाही.

अकरा गावांचा ठराव

खेड तालुक्यातील धानोरे, चऱ्होली खुर्द, आळंदी, केडगाव, कुरुळी, चिंबळी, मोई, खराबवाडी, निघोजे, महाळुंगे, येलवाडी या ग्रामपंचायतींनी ठराव केले असून, ते जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे पाठविल्याचे एका सरपंचांनी सांगितले. महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर आमच्या गावांचा विकास झपाट्याने होईल व रोजगार उपलब्ध होईल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.

प्रशासनावर ताण

सध्या शहराची लोकसंख्या २५ लाखांवर आहे. रस्त्यांसह कचरा निर्मूलन व सांडपाणी व्यवस्थापनावर ताण येत आहे. यंत्रणा अपूर्ण असल्याने दीड वर्षापासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. भामा-आसखेड व आंद्रा धरणातून पाणी आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. असे असताना आणखी काही गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यास सुविधा पुरविण्यास यंत्रणा कमी पडून प्रशासनावरील ताण वाढेल, अशीही चर्चा सुरू आहे.

रिंगरोडला विरोध

आमची अकरा गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यास आमची तयारी आहे. मात्र, आमच्या गावांमधून पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) रिंगरोड प्रस्तावित केला आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. भूमिपुत्रांचे नुकसान होणार असल्याने रिंगरोडला आमचा विरोध असल्याचे सरपंचांनी सांगितले.