ब्रिजेश सिंह - sakal.avtaran@gmail.com
एआयमुळे कामाचा वेग आणि उत्पादकता वाढत असताना मानवी रोजगाराचे भवितव्य मात्र अधिकच अनिश्चित होत आहे. नोकऱ्यांच्या संभाव्य विस्थापनामुळे एआयवर कर लावण्याची चर्चा जगभर सुरू झाली असून, त्यातून तंत्रज्ञान, रोजगार आणि सामाजिक न्याय यांच्यातील नव्या संघर्षाची दिशा स्पष्ट होत आहे. या जागतिक करसंग्रामाचे पडसाद भारताच्या रोजगारविश्वावरही उमटू शकतात.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी जागतिक पटलावर संयमाचा सूर लावण्यासाठी निवडलेली वेळ मोठी विचित्र आणि लक्षवेधक होती. ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’ या आंतरराष्ट्रीय विचारमंचावर १४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या अभ्यासपूर्ण लेखात कंपन्या वापरत असलेल्या कृत्रिम प्रज्ञेच्या म्हणजेच ‘एआय’च्या ‘टोकन’वर सुनियोजित कर लावण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना मांडण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही सूचना कोणत्याही प्रकारच्या बेरोजगारीच्या महाप्रलयाची भीती दाखवून उगाच घबराट निर्माण करणारी मुळीच नाही. सध्याच्या करप्रणालीत नकळत निर्माण झालेला एक मोठा संरचनात्मक कल अत्यंत शांतपणे दुरुस्त करण्यासाठी त्यांनी सुचवलेला हा एक मर्यादित, व्यवहारी आणि टप्प्याटप्प्याने वाढवता येणारा ठोस आर्थिक उपाय आहे.
...मात्र राजन यांच्या या मांडणीच्या केवळ आठ दिवस आधीच अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहात याहून बराच आक्रमक आणि धडक तरतुदी असलेला एक वेगळाच कायदा मांडला गेला होता. राजन यांच्या या संयत लेखनानंतर अवघ्या बारा दिवसांनी मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांनी जवळपास सहा हजार शब्दांचा एक विस्तृत निबंध लिहून हाच युक्तिवाद खूप कमी संयमाने आणि अत्यंत आक्रमकपणे जगासमोर मांडला. या तिन्ही महत्त्वाच्या घडामोडी जर आपण योग्य कालानुक्रमाने आणि बारकाईने वाचल्या, तर त्यात कोणताही एकसुरीपणा किंवा विचारांचा साचा दिसत नाही. कृत्रिम प्रज्ञा सध्या ज्या वेगाने माणसांच्या नोकऱ्या गिळंकृत करत चालली आहे, त्या सामाजिक आणि आर्थिक नुकसानीची अंतिम किंमत नेमकी कोणी मोजायची या मूलभूत प्रश्नावर सध्या जागतिक पातळीवर सुरू असलेला हा वेगाने पुढे सरकणारा वाद त्यातून स्पष्टपणे समोर येतो... आणि हा मतभेद बहुतांश प्रसारमाध्यमांच्या वरवरच्या वृत्तांकनाने दाखवला त्याहून कितीतरी पटीने खोल, गुंतागुंतीचा आणि व्यापक आहे.
