Gulf Nations Build Alternative Routes
esakal
हर्ष काबरा - saptrang@esakal.com
अमेरिका-इराण युद्धामुळे जागतिक इंधन पुरवठा चक्रव्यूहात अडकलाय. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील इराणचा वरचश्मा झुगारण्यासाठी आखाती देश युद्धपातळीवर नवे मार्ग उभारत आहेत. नव्या तेलवाहिन्या आणि रेल्वे जाळ्यांसारख्या वाहतूक पर्यायांवर अब्जावधी डॉलर खर्च करत आहेत. मात्र हे उपाय कायमस्वरूपी तोडगा ठरतील की केवळ तात्पुरता दिलासा, हा खरा प्रश्न आहे.
सध्या सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराक-तुर्की दुव्यामार्फत दररोज कमाल ७० लाख बॅरल तेल निर्यात करता येते, जे युद्धपूर्व निर्यातीच्या सुमारे एकतृतीयांश आहे. २०२७ मध्ये फुजैरापर्यंत जाणारी संयुक्त अरब अमिरातीची दुसरी तेलवाहिनी कार्यान्वित झाल्यानंतर ही क्षमता ८० लाख बॅरलपेक्षा अधिक होऊ शकते. तरीही, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या नेहमीच्या वाहतुकीच्या तुलनेत ही पर्यायी क्षमता केवळ सुमारे १३ टक्केच आहे. इराक, कुवेत आणि कतारसारख्या प्रमुख तेल उत्पादकांकडे अद्याप व्यवहार्य पर्याय नाहीत. त्यामुळे हे नवे मार्ग पर्यायापेक्षा तात्पुरती व्यवस्था ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. या मर्यादांमुळे दीर्घकाळात भारतासाठीही वाढीव वाहतूक खर्च, कालावधी आणि पुरवठा अस्थिरतेचा धोका कायम राहतो. अमेरिका खंडातून येणाऱ्या तेलवाहू जहाजांना भारतात पोहोचण्यासाठी २५ ते ४५ दिवस लागतात, तर आखाती देशांतून हा प्रवास अवघ्या ५ ते ७ दिवसांत पूर्ण होतो. ऊर्जा किमती वाढल्यास भारताच्या चालू खात्यातील तूट वाढू शकते, महागाईला चालना मिळू शकते आणि तेलशुद्धीकरण उद्योगाच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. शिवाय, पर्यायी तेलवाहिन्या आणि निर्यात केंद्रेही प्रादेशिक संघर्षांमध्ये सामरिक लक्ष्य ठरण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
अमेरिका-इराण युद्ध एका विसंगत नाट्याप्रमाणे लांबत चालले आहे. अमेरिकेचे लहरी अध्यक्ष आणि इराणचे धार्मिक हुकूमशहा अशा पेचात अडकले आहेत की, दोघांनाही माघार घ्यायची नाही; पण संघर्ष अधिक काळ ताणून धरण्याचीही इच्छा नाही. त्यांच्या अहंकाराची आणि थिल्लर दाव्यांची किंमत मात्र संपूर्ण जगाला मोजावी लागत आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे अब्जावधी लोक होरपळत आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील आंतरराष्ट्रीय अवलंबित्व सर्वश्रुत असताना, अशी वेळ येईल याचा अंदाज कोणालाच कसा आला नाही, हाच मोठा प्रश्न आहे. दुसरीकडे, आपल्या अथांग वाळवंटाला मानवी जिद्दीच्या जोरावर आधुनिकतेच्या नंदनवनात बदलणारे आखाती देश याबाबत इतके निष्क्रिय का, असा सवालही उपस्थित होत आहे. तथापि उशिरा का होईना, आखाती देश हातावर हात धरून बसलेले नाहीत.
पर्शियन आखाताच्या उपग्रहातून घेतलेल्या छायाचित्रांमध्ये किनारपट्टीजवळ शेकडो लहान ठिपके जमा झाल्याचे दिसते. हे प्रत्यक्षात नांगर टाकून उभे असलेले अजस्त्र तेलवाहू टँकर आहेत. आखाती देशांसाठी हे तरंगती साठवण केंद्रे बनले आहेत. जमिनीवरील साठवण क्षमता कमाल मर्यादेपर्यंत ताणली गेल्याने, उत्पादकांना तेलाचा वाढता साठा समुद्रातच तरंगता ठेवण्याची हतबलता ओढवली आहे.
गेल्या तेरा आठवड्यांहून अधिक काळ होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतूक विस्कळित असली, तरी खनिज तेलाच्या विहिरी दीर्घकाळ बंद ठेवणे जोखमीचे आहे. भूगर्भातील तेलाचे साठे नैसर्गिक दाबाखाली असतात, जो तेलाला विहिरीच्या मुखाकडे ढकलतो. या दाबाचे संतुलन बिघडल्यावर विहिरींची उत्पादन क्षमता कायमची घटण्याचा धोका असतो.
या संघर्षापूर्वी आखाती देश रोज सुमारे दोन कोटी बॅरल तेलाची वाहतूक करत होते. त्यावरून सध्याच्या कोंडीने जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याला किती मोठा धक्का दिला आहे, याची कल्पना येते. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या मते, ही परिस्थिती १९७३च्या ऐतिहासिक तेल संकटापेक्षाही भीषण आहे. तेल आणि वायूची निर्यात हाच आखाती राजेशाहींच्या वैभवाचा आधार आहे. ही अनिश्चितता त्यांना परवडणारी नाही. म्हणूनच होर्मुझवर असलेला इराणचा वरचश्मा आणि दबाव झुगारून देण्यासाठी हे देश पर्यायी वाहतूक मार्ग उभारण्याच्या दिशेने युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत.
