Article 142 of Indian Constitution
esakal
प्रस्तावना
भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला केवळ कायद्याचा अर्थ लावण्याचेच नव्हे, तर न्याय प्रभावीपणे मिळवून देण्याचेही महत्त्वाचे कार्य सोपवले आहे. अनुच्छेद १४२ हा याच उद्देशाने करण्यात आलेला एक विशेष घटनात्मक प्रावधान आहे. या अनुच्छेदानुसार, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या समोरील प्रकरणात 'संपूर्ण न्याय' (Complete Justice) करण्यासाठी आवश्यक असलेला आदेश देऊ शकते. अलीकडे, नीट परीक्षेतील अनियमिततेविरोधातील आंदोलनांशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणे बंद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिकाराचा वापर केल्याने अनुच्छेद १४२ पुन्हा चर्चेत आला आहे.
अनुच्छेद १४२ चा घटनात्मक आधार
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४२(१) नुसार, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करताना, त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात संपूर्ण न्याय करण्यासाठी आवश्यक असा आदेश किंवा हुकूम देऊ शकते. असा आदेश भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात अंमलात आणता येतो. या तरतुदीमुळे न्यायालयाला केवळ पारंपरिक न्यायालयीन उपायांपुरते मर्यादित न राहता, परिस्थितीनुसार योग्य तो न्याय देण्याची क्षमता प्राप्त होते.
अनुच्छेद १४२ची आवश्यकता
कायद्यांमध्ये सर्व परिस्थितींचा अचूक विचार करणे नेहमीच शक्य नसते. काही वेळा कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केल्यास एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय होऊ शकतो किंवा न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाला परिस्थितीनुसार योग्य उपाय करण्याची आवश्यकता असते. अनुच्छेद १४२ ही गरज पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. तो न्यायालयाला कायद्याच्या चौकटीत राहून, न्यायाचे अंतिम उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक आदेश देण्याची संधी देतो.
