AI Data Centers and Water Crisis
esakal
रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.com
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) शर्यतीत सर्वांत मोठं मॉडेल कोण बनवतं, सर्वांत वेगवान चिप कोणाकडे आहे आणि सर्वांत जास्त पैसा कोण गुंतवतं, यावर जगाचं लक्ष होतं. नोव्हेंबर २०२६ मधल्या घडामोडींनी या चर्चेला वेगळं वळण दिलं आहे. अमेरिकेत डेटा सेंटर्सना होणारा विरोध निवडणुकांच्या राजकारणात उतरला आहे. महाराष्ट्रात उजनीच्या पाण्यावरून प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्याचवेळी एनव्हिडियाचे प्रमुख जेन्सेन हुआंग यांच्याभोवतीच्या प्रकरणामुळे ‘एआय’ उद्योगातल्या नेतृत्वावरचा आणि कंपन्यांच्या कारभारावरचा विश्वासही चर्चेत आला आहे. या तिन्ही गोष्टींचा संबंध ‘एआय’च्या वाढीचा खर्च कोण उचलणार आणि त्यावर विश्वास कोण ठेवणार, या प्रश्नाशी आहे.
महाराष्ट्रात उजनीजवळचा प्रस्ताव हा प्रश्न अधिक जवळ आणतो. प्रशासनानं जाहीर केलेल्या तपशिलांनुसार, प्रस्तावात १.४ गिगावॉटचं ‘एआय’ डेटा सेंटर, दोन हजार मेगावॉटचा फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प आणि अठराशे मेगावॉटची बॅटरी व्यवस्था आहे. सुरुवातीच्या प्रस्तावातले लघु अणुभट्टी आणि ग्रीन हायड्रोजनचे घटक वगळल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. पाण्याची वार्षिक गरज ०.४२ टीएमसी आणि कमाल वापर अर्ध्या टीएमसीच्या आत राहील, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. हे प्रशासनाचे आकडे आहेत; ते स्वतंत्र पडताळणीची जागा घेऊ शकत नाहीत. विरोधकांचे मोठ्या पाणीवापराबाबतचे दावेही तपासले गेले पाहिजेत. चर्चा पुढे नेण्यासाठी पूर्ण वॉटर बॅलन्स जाहीर हवा. किती पाणी उचललं जाणार, किती प्रत्यक्ष खर्च होणार, किती पुन्हा वापरलं जाणार आणि उन्हाळ्यात गरज किती असेल, हे समजायला हवं. अर्धा टीएमसी म्हणजे साधारण १४.२ अब्ज लिटर. वर्षभराची सरासरी काढली तर दररोज सुमारे ३.९ कोटी लिटर. हा हिशेब अर्ध्या टीएमसीचं रूपांतर आहे; प्रकल्प रोज इतकंच पाणी वापरेल, असं भाकीत नाही, पण प्रमाण लक्षात येतं. त्यानंतर महत्त्वाचा प्रश्न असा की, धरणात उन्हाळ्यात किती पाणी उरतं आणि दुष्काळात आधी कोणाची गरज भागवली जाणार? पूर्ण भरलेल्या धरणाशी केलेली तुलना पाणीटंचाईच्या महिन्यांचं उत्तर देत नाही.
‘एआय’मुळे उद्योगांची कार्यक्षमता वाढू शकते, संशोधनाला गती मिळू शकते आणि अनेक सेवा स्वस्त होऊ शकतात. पण त्यासाठी आज उभारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक डेटा सेंटरला पुरेसं काम मिळेल का? त्यातून येणारं उत्पन्न भांडवलाचा आणि विजेचा खर्च भागवेल का? या प्रश्नांची उत्तरं अजून तयार होत असताना शेअर बाजारानं अनेक कंपन्यांच्या भविष्यातल्या यशाची किंमत आधीच मोजली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या परवानगीपासून एखाद्या प्रमुख व्यक्तीच्या निर्णयापर्यंत कोणतीही अनिश्चितता आता मोठी वाटू लागते.
अमेरिकेतल्या मध्यावधी निवडणुकांनंतर हे ठळकपणे दिसलं. डेटा सेंटरच्या विस्ताराला मर्यादा घालण्याची भूमिका घेणाऱ्या उमेदवारांच्या विजयामुळे या उद्योगावर अधिक नियंत्रण येण्याची शक्यता वाढली. मात्र त्यानंतर सर्वच टेक कंपन्यांचे शेअर्स घसरले, असं चित्र नव्हतं. रॉयटर्सच्या ४ नोव्हेंबरच्या वृत्तानुसार, व्यवहारादरम्यान ॲमेझॉनचा शेअर ७.४ टक्क्यांनी, तर मायक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट आणि मेटाचे शेअर्स दोन ते ६.३ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढले. दुसरीकडे काही छोट्या डेटा सेंटर कंपन्यांच्या शेअर्सना मोठा फटका बसला.
