Bangladesh Saudi Arabia Execution Case
esakal
परदेशात रोजगाराच्या शोधात जाणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी नेमकी कोणाची? सौदी अरेबियात दोन बांगलादेशी नागरिकांना फाशी देण्यात आल्यानंतर हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, फाशीची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी बांगलादेश सरकारला अधिकृत पूर्वसूचना मिळाली नव्हती. त्यामुळे न्यायप्रक्रिया, कायदेशीर मदत आणि राजनैतिक हस्तक्षेप यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
कैद्यांच्या यादीतील आरोप आणि फाशीनंतर सौदी प्रशासनाने दिलेले कारण यांत दिसणारी विसंगती नेमकी काय दर्शवते? दुसरीकडे, श्रीलंकेला राजनैतिक प्रयत्नांतून आपल्या नागरिकाची फाशीची शिक्षा रद्द करून घेता आली, मग बांगलादेशला हे का जमले नाही? या घटनेच्या निमित्ताने सौदीचा ‘ताझीर’ कायदा, व्हिएन्ना करारातील तरतुदी, मृत्युदंडाचे वाढते प्रमाण आणि परदेशात अडकलेल्या हजारो कामगारांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सक्षम यंत्रणेचा आढावा या लेखात घेतला आहे.
१. सौदी अरेबियात दोन बांगलादेशी नागरिकांना फाशीची शिक्षा
रोजगाराच्या शोधात चार वर्षांपूर्वी सौदी अरेबियात गेलेल्या दोन बांगलादेशी नागरिकांचा प्रवास अखेर फाशीच्या शिक्षेने संपला. नझरुल इस्लाम अब्दुल बशीर आणि सुयेटी (स्वीटी) अख्तर अशी त्यांची नावे आहेत. १४ ऑक्टोबर रोजी मक्का येथील एका मशिदीत अनैतिक कृत्य केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना फाशी देण्यात आली.
सौदीच्या गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मशिदीच्या पवित्रतेचा भंग केल्याप्रकरणी इस्लामिक कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली. या दोघांना ऑगस्ट २०२३ पासून सौदी प्रशासनाने ताब्यात ठेवले होते. मात्र, या प्रकरणातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे फाशीची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी बांगलादेश सरकारला किंवा तेथील राजनैतिक दूतावासाला कोणतीही अधिकृत पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती.
२. ‘ताझीर’ कायदा नेमका काय? सौदीत शिक्षेचा निर्णय न्यायाधीश कसा घेतात?
सौदी अरेबियातील या प्रकरणात फाशीची शिक्षा का देण्यात आली, हे समजून घेण्यासाठी ‘ताझीर’ ही कायदेशीर व्यवस्था समजून घ्यावी लागेल. या व्यवस्थेत गुन्ह्याचे स्वरूप किती गंभीर आहे आणि त्यासाठी कोणती शिक्षा द्यावी, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायाधीशांकडे असतो. म्हणजेच, प्रत्येक गुन्ह्यासाठी आधीच निश्चित केलेली शिक्षा असेलच असे नाही. न्यायाधीश आपल्या विवेकाधिकारानुसार निर्णय घेतात. या अधिकारांतर्गत दंड, कारावास आणि काही गंभीर प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षाही दिली जाऊ शकते. मात्र, या प्रकरणात मृत्युदंडाचा निर्णय केवळ न्यायालयातच थांबला नाही. त्याला न्यायालयीन पुनरावलोकन आणि राजाज्ञेद्वारे अंतिम मंजुरीही देण्यात आली होती.
