थकबाकीच्या वसुलीऐवजी एअरटेलने आपल्या कंपनीतील काही समभाग सरकारला देऊ करण्याचा प्रस्ताव केलाय. थोडक्यात हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास एअरटेल या खासगी कंपनीत सरकारचाही हिस्सा राहील. याआधी व्होडाफोन आयडियाच्या बाबतीत सरकारने हे केलेलं आहे. स्पेक्ट्रम कंपन्यांच्या आजवरच्या बऱ्यापैकी खासगी वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात सरकार आता हिस्सा वाढवत आहे का? एकीकडे आपलं संपूर्ण दळणवळण मोबाइलच्या माध्यमातून होण्याच्या या युगात या आर्थिक घडामोडींचा वेगळा अर्थ आहे का?
समजून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या लेखातून.