Premium|New Welfarism Economic Policy : सत्तेसाठी ‘शॉर्टकट’ किती काळ?

उत्पादक रोजगार, रस्ते-दळणवळणादी पायाभूत सुविधा, पुरेसा वीजपुरवठा, व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या सुविधा, सिंचनाचा विस्तार, अशा बाबींद्वारे विविध समाजघटकांच्या रोजगारक्षमतेत आणि क्रयशक्तीत चिरंतन वाढ घडवून आणण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. लोकानुनयी योजनांचा सपाटा लावणे म्हणजे या अपयशाची कबुलीच होय.

सत्ताकारणाच्या पटावर ‘नारीशक्ती’ची सोंगटी चलाखपणे चालवली की, राजगादी हस्तगत करणे आणि मुठीत आलेली सत्ता टिकवून धरणे सुकर बनते, हे गमक नितीशकुमार यांनी बरेच आधी अचूक हेरलेले होते. त्यांमुळे, रेवड्यांची बरसात महिला मतदारांवर केल्यामुळे त्यांना आणि पर्यायाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बिहारच्या ताज्या निवडणुकांदरम्यान भरघोस लाभ झाला, हे विश्लेषण खरेच असले तरी ते पूर्ण सत्य म्हणता येत नाही. याचे कारण, लालूप्रसाद यादव यांची सद्दी संपल्यानंतर २०१५मध्ये मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच नितीशकुमार महिलाकेंद्री विकासयोजना राबवत आलेले आहेत. शाळा-कॉलेजांमध्ये जाणाऱ्या मुलींना सायकलींचे वाटप, कुटुंबातील छळ व अन्य त्रास यांना पायबंद बसावा, यासाठी दारूबंदी जारी करणे, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३५ टक्के जागा राखीव ठेवणे, पंचायतींमध्ये ५० टक्के आरक्षण जारी करणे, बचतगटांना आर्थिक बळकटी देणे अशांसारख्या योजनांमुळे बिहारमधील महिला मतदार आजवर नितीशकुमार यांची पाठराखण करत आला. ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने’सारखी थेट अर्थसाह्याची मोहीम आक्रमकपणे राबवत भारतीय जनता पक्षाने या वेळी नितीशकुमार यांच्या जोडीने जोरदार मुसंडी मारल्याने यंदाच्या निवडणुकीत दोघांनाही जागांची लयलूट करता आली हे खरे.