Bihar Verdict Shockwaves: The Political Fallout for Congress and Allies
सुनील चावके
‘पंधरा वर्षांपूर्वी याच नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत आजच्या महाआघाडीच्या तुलनेत बलाढ्य वाटणाऱ्या लालूप्रसाद यादव आणि सोनिया गांंधी यांच्या राजद-काँग्रेसचा धुव्वा उडवत भाजप-संयुक्त जनता दलाच्या आघाडीने शुक्रवारच्या ‘आश्चर्यकारक’ निकालापेक्षा मोठा विजय नोंदविला होता.
त्यावेळी नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने ११५, तर भाजपने ९१ मिळून २०६ जागा जिंकल्या होत्या. २०१०मध्ये केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-यूपीएचे सरकार होते आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी होते. २००९मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या जनादेशासह सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत परतलेल्या काँग्रेस-यूपीएविरुद्ध ईव्हीएममधील कथित गौरव्यवहारांवरुन बडे भाजप नेते गंभीर आरोप करीत होते.
बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल-भाजप आघाडीला अभूतपूर्व यश मिळूनही त्यांच्या ‘ईव्हीएम’विरोधातील मोहिमेमध्ये खंड पडला नाही, तर ती आणखी तीव्र होत सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली. बिहारच्या त्या निवडणुकीत केंद्रातील सत्ताधारी काँग्रेसशी युती करणारा राष्ट्रीय जनता दल केवळ २२ जागा जिंकू शकला आणि काँग्रेस अवघ्या चार.
राजदच्या वाट्याला विरोधी पक्षनेतेपदही आले नाही. त्यावेळचे भाजप-जदयुच्या उच्चांकांचे आणि राजद-काँग्रेस नीचांकांचे विक्रम यंदाच्या निवडणुकीतही मोडीत काढता आलेले नाहीत. २५ जागा जिंकणारा ‘राजद’ नव्या विधानसभेत अबाधित राहिला तर तेजस्वी यादव विरोधी पक्षनेते बनू शकतील.