Cooperative Federalism
esakal
प्रस्तावना : एका स्वप्नाचा उदय आणि अस्त
२०१७ सालच्या त्या तप्त जून महिन्यातील मध्यरात्री, भारतीय लोकशाहीच्या पंढरीत संसदेच्या भव्य मध्यवर्ती सभागृहात एक युगांतकारी घटना घडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 'वस्तू आणि सेवा कराचा (GST) ऐतिहासिक शुभारंभ झाला. राजकीय मतभेद, विचारधारांचा अडसर आणि प्रादेशिक अस्मितांना बाजूला सारून भारताच्या संघराज्यीय ढाच्याने 'एक राष्ट्र, एक कर' या मंत्राचा स्वीकार केला. तो क्षण भारतीय राजकारणातील 'सहकारी संघराज्यवादाचा' (Cooperative Federalism) सुवर्णकाळ वाटत होता. केंद्र आणि राज्ये ही केवळ सत्ताकेंद्रे नसून ती एकाच रथाची दोन चाके आहेत, हे त्यातून अधोरेखित झाले.
मात्र, या ऐतिहासिक सोहळ्याला अवघी तीन वर्षे उलटली नाहीत, तोच कोविड-१९ च्या वैश्विक महामारीने भारताच्या या संघराज्यीय रचनेतील भेगा स्पष्टपणे उघड केल्या. अचानक लादलेली टाळेबंदी, राज्यांच्या अधिकारांची संकुचित सीमा आणि हक्काच्या जीएसटी भरपाईसाठी राज्यांना केंद्राकडे करावी लागलेली याचना या घटनांनी एक गंभीर प्रश्न निर्माण केला. भारतातील सहकारी संघराज्यवाद हा खरोखरच लोकशाहीचा प्राण आहे, की तो केवळ केंद्रीय वर्चस्वावर घातलेले एक गोंडस साहित्यिक पांघरूण आहे?