ऑनलाईन शिक्षण : काय आहेत फायदे आणि तोटे?

गेल्या मार्चपासून कोरोनाचा कहर एखाद्या प्रचंड अशा जलप्रपातासारखा आपल्या जगण्यावर कोसळला असून त्याने आपले विश्व उलथवून टाकले आहे. त्याचा प्रपात आणि आपले कोसळणे अजूनही सुरू असून त्याचा अंत काय व कसा होईल याबाबतही प्रचंड साशंकता असल्याने एक प्रचंड अशी अस्वस्थता प्रत्येकाच्या मनात दाटून आलेली आहे. या परिप्रेक्षात प्रत्येक क्षेत्र आपल्या वाचलेल्या किडूकमिडुकासह पुन्हा 'शोमस्ट गो ऑन' म्हणत उभे राहण्याचा कसोशी,असोशीने प्रयत्न करत आहे. शिक्षणासारखे या काळात अत्यंत महत्व असलेले क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. या बदलत्या काळात शिक्षणाला जुजबी नव्हे तर आतून बाहेरून आमूलाग्र असे बदलावे लागेल. त्याची प्रक्रिया ऑनलाईन शिक्षणाचे रूपाने सुरू झालेली आहे. पण आपल्याकडे अचानकपणे व घाईत सुरू कराव्या लागलेल्या या प्रक्रियेचा उहापोह या लेखात केला जाणार आहे.

सध्या या ऑनलाईन शिक्षणाचा जोरदार आग्रह सर्वत्र सुरू आहे. ते अपरिहार्यही आहे. सरकारही त्याकडे झुकलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रात या विषयावरून दोन मतप्रहाव चर्चिले जात आहेत.

आणखी वाचा - शाळा कधी सुरू होणार? तज्ज्ञ  काय सांगतात?

ऑनलाईन शिक्षणावरून दोन गट
एक गट ऑनलाईन शिक्षणाचा तर, दुसरा गट ऑनलाईन शिक्षणातले धोके मांडून त्याचा विरोध करत आहे. या दोन्ही बाजूंचा विचार मांडण्याचा प्रयत्न या लेखात करणार आहे. आपल्याकडे एखा आदिवासी अतिदुर्गम गावात काम करणारी मुलगी पुण्याला शिक्षणासाठी आली. मात्र, कोरोना काळामुळे तिला महाविद्यालय बंद असल्याने नाविलाजाने गावाची वाट धरावी लागली. कशीबशी घरी पोहोचलेल्या या मुलीला आता आपली परीक्षा कधी होणार? आपल्या भवितव्याचे काय होणार? ही चिंता सतावू लागली आहे. तिच्या दुर्गम गावात इंटरनेट वगैरे सोडा साध्या फोनलाही कव्हरेज मिळत नाही. फोन करण्यासाठी तिला डोंगरमाथ्याचा आसरा घ्यावा लागतो, अशी परिस्थिती असल्याने तिला इंटरनेटसाठी २५-३० किलोमीटर अंतरावरील तालुक्याच्या गावी जावे लागते. तिला यासाठी एसटीबस नसल्याने कुणाच्या तरी दुचाकी वाहन चालविणाऱ्या नातेवाईक किंवा घरच्यांवर अवलंबून राहावे लागते. या मुलीसारखी परिस्थिती या देशातील कितीततरी अभागी अशा विद्यार्थ्यांची आहे.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाने हे ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांची पुस्तिकाही जूनमध्ये प्रकाशित केली. राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्यक संसाधनांच्या उपलब्धीबाबतचे काही अभ्यास, आकडेवारी उपलब्ध आहेत. त्यातून ग्रामीण भागातल्या जेमतेम २० ते २७ टक्के स्मार्टफोन, इंटरनेट ईत्यादी सुविधा उपलब्ध आहेत, हे अधोरेखित झालेले आहे. परंतु साधा फोनवर निरोप मिळण्याचीही सोय नसताना ऑनलाईन वर्गाचा विचार हे स्वप्नच मानावे लागणार हे पहिल्यांदा स्वीकारावे लागेल. या पुस्तिकेत संसाधनांच्या उपलब्धतेनुसार कुटुंबांचे वर्गीकरण केलेले आहे आणि त्यात केवळ रेडिओ उपलब्ध असणारी कुटुंबे अशी सगळ्यात शेवटची वर्गवारी आहे. रेडिओदेखील उपलब्ध नसणारी दारिद्र्यरेषेखालची, रस्त्यावर राहणारी कुटुंबे आपल्या देशात आहेत आणि त्यांच्या मुलांना शिक्षण देणे ही देखील शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शासनाची जबाबदारी आहे याचा बहुधा मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला विसर पडला असावा. पुढे ऑनलाईन शिक्षणाकरता आवश्यक संसाधने शिक्षकांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य प्रशासनावर न टाकता या मंत्रालयाने शालेय नेतृत्वावर टाकली आहे. शिवाय मुलांना ही संसाधने कशी उपलब्ध होणार याची काहीही चर्चा या मार्गदर्शक सूचना पुस्तिकेत केलेली नाही.

या सूचनांमध्ये ऑनलाईन शिक्षणाच्या संभाव्य चार पद्धती मांडलेल्या आहेत.

१. पूर्णपणे ऑनलाईन (ऑनलाईन सत्र व चर्चा अपेक्षित)

२. अंशतः ऑनलाईन (साहित्याचे ऑनलाईन शेअरिंग, ऑफलाईन काम होईल)

३. दूरदर्शनच्या माध्यमातून इयत्तावार व विषयवार मार्गदर्शन आणि

४. रेडिओच्या माध्यमातून इयत्तावार व विषयवार मार्गदर्शन.

यातील पूर्ण ऑनलाईन पद्धतीमध्ये परस्पर संवादी असण्याला, शंका, अडचणी यांचे निरसन करण्याला वाव आहे; अंशतः ऑनलाईनमध्ये लाईव्ह व जलद संवाद नसेल पण निदान शंका, अडचणी यांचे काही कालावधीत निरसन होण्याला वाव असेल; दूरदर्शन हे एकतर्फी माध्यम आहे पण रेडिओच्या तुलनेत निदान काही दृश्य स्वरूपात सादर करण्याला वाव आहे; रेडिओ हे माध्यम मात्र पूर्ण एकतर्फी व दृश्य सादरीकरणाची सोय नसलेले असे आहे. इतक्या विविधांगी क्षमता, विषमता असणारी गुणवत्तेची माध्यमे वापरली जात असताना त्यांच्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेतदेखील असमानता राहण्याचा धोका नक्कीच आहे.

शासनाचा कृती आराखडा काय?
शिक्षणाबाबतचा कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेताना 'सर्व मुलांना समान संधी' या घटनेतील मार्गदर्शक तत्वाला अनुसरूनच घेतला पाहिजे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण पुरस्कृत करताना त्याआधी सर्वांना समान सुविधा मिळतील. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, संसाधने सर्व मुलांपर्यंत कशी पोचतील, त्यासाठी शासनाचा कृती आराखडा काय आहे, त्यासाठी लागणाऱ्या अर्थिक तरतूदीची काय व्यवस्था केलेली आहे, याचे ठोस नियोजन शासनाने मांडायला हवे. यातली मेख अशी आहे की हे काही एकट्या शिक्षण विभागाचे काम नाही; तर वीज पुरवठा करणाऱ्या महावितरण विभागापासून ते जिल्हा-तालुका प्रशासनापर्यंत आणि इंटरनेट सुविधा पुरवणाऱ्या शासकीय व खाजगी पुरवठादारांपर्यंत अनेक पातळ्यांवरच्या प्रशासनाने मिळून काम करणे अपेक्षित आहे. हे कसे साध्य करणार याचा कोणता विचार शासन व प्रशासनाच्या स्तरावर झाला आहे का? ते देखील सार्वजनिक मंचावर मांडले जाण्याची गरज आहे. अन्यथा घाईगडबडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या परंपरेचे पुन्हा एकदा पालन होईल व पुरेशा अभ्यासाच्या पायाअभावी ऑनलाईन शिक्षणाचा डोलारा कोसळेल.

याबरोबरच केवळ संसाधनांची उपलब्धता या एकाच मुद्द्याचा विचार पुरेसा नाही, तर मुळात आपण या माध्यमाचा उपयोग कसा करू इच्छितो याची स्पष्टता असणे जास्त महत्त्वाचे आहे. शाळा व्यवस्थेला पर्यायी व्यवस्था म्हणून ऑनलाईन माध्यमाचा विचार शासन करत आहे की शाळा व्यवस्थेला पूरक म्हणून डिजिटल माध्यमाचा विचार होत आहे, याबाबतची स्पष्ट मांडणी होणे गरजेचे आहे. आपल्याच मार्गदर्शक सूचना पुस्तिकेत 'डिजिटल शिक्षणाची संभाव्य माध्यमे' याबाबतची मांडणी करताना दिलेल्या चार पर्यायांपैकी सर्वात पहिला पर्याय हा 'पूर्णतः ऑनलाईन शिक्षण' असे म्हणून शासनाने एकूण वैचारिक गोंधळात भरच टाकलेली आहे.

आणखी वाचा - शाळा झाल्या बंद, मग कसा उडला गोंधळ?

परिस्थितीला उत्तर शोधावे लागेल
लॉकडाऊन काळात ऑनलाईन शिक्षणाची भूमिका आणि शाळा उघडल्यानंतर ऑनलाईन शिक्षणाची भूमिका यात काय फरक असेल हेदेखील शासनाने स्पष्टपणे मांडायला हवे. निव्वळ स्पष्टतेअभावी जो चर्चेचा गदारोळ सध्या सुरू आहे, तो यामुळे थांबायला किंबहुना चर्चेला नीट वळण मिळून काही सघन व उपयोगी सूचना यायलाही यामुळे मदत होईल. मोठ्या शहरातल्या उच्चभ्रू प्रस्थापित वर्गासाठीच्या खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यासाठीच्या चर्चा सुरू झाल्यावर या शाळेतल्या अनेक शिक्षकांनी इंटरनेट, पॉवरपॉईंट, झूम, गुगल मीट यांसारखी माध्यमे वापरण्यास असमर्थता दर्शवली. तरीही रेटून ऑनलाईन तास सुरू झाल्यावर चक्क घरातल्या फळ्यावर गणिते करून त्याचे शूटिंग पाठवणे किंवा कॅमेऱ्यासमोर धडे वाचून दाखवणे, असे प्रकार सुरू झाले. तंत्रज्ञानाचा वापर नेमका कशासाठी याचा नीट विचार झालेला नसेल, तर ऑनलाईन शिक्षण म्हणजे जुनीच दारू नव्या बाटलीत भरून विकण्याचा प्रकार होईल. शिक्षणानुभवांना जीवनानुभवांशी जोडणे, माहितीच्या महासागरातून आपल्या गरजेची माहिती नेमकी गाळीव पद्धतीने निवडता येणे, पडताळून पाहता येणे, समस्येचे नेमके आकलन होऊन त्यावर परिस्थितीला सुसंगत असे उत्तर शोधता येणे या गोष्टी शिक्षण प्रक्रियेत महत्त्वाच्या आहेत. त्यांच्याअभावी अत्याधुनिक माध्यम वापरूनही शिक्षणाचा गाभा अधिक अर्थपूर्ण होऊन ते विद्यार्थीकेंद्री, काल व परिस्थितीसुसंगत आणि प्रभावी होण्याच्या शक्यता शून्य राहतील.

मुलांनाही हवीय शाळा
त्याजोडीनेच ज्यांनी हे आधुनिक माध्यम वापरून शिक्षण मुलांपर्यंत पोचवायचं त्यांची नीट पूर्वतयारी करून घ्यावी लागेल. यामध्ये केवळ तंत्रज्ञान कसे हाताळायचे याचे प्रशिक्षण तर, द्यावे लागेलच पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षण अधिक अर्थपूर्ण व प्रभावी करण्यासाठी नेमका कसा करायचा याची समज विकसित होण्यासाठी मुख्यतः प्रशिक्षण करावे लागेल. शिवाय वर्षानुवर्षे रूळलेली सवयीची, सोयीची पद्धत सोडून नवी वाट चोखाळण्यासाठी मानसिक तयारी करून घ्यावी लागेल. मराठवाड्यातल्या एका छोट्या आडगावातली इयत्ता नववीतली तारा. शाळा सुरू व्हायला पाहिजे, असं तिला मनापासून वाटतंय. ती म्हणते, "शाळेत मैत्रिणी भेटायच्या, गप्पा मारायला, खेळायला, शिकायला भेटायचं. घरी निस्ती कामंच असतात. निवांत टेकायलाबी मिळत नाय. मुलींना लई बंधनं असतात. मुलांशी बोललेलंबी चालत नाय." तिचं हे मनोगत फार बोलकं आहे.

तंत्रज्ञान कसे वापरायचे?
शाळेला पर्याय म्हणून पूर्णतः ऑनलाईन शिक्षणाचा कोणी विचार करत असेल तर त्यांना शाळांच्या अनेकपदरी भूमिकांची कल्पनाच नाही असे म्हणावे लागेल. अनेक मुलामुलींसाठी शाळा या निव्वळ शिक्षणकेंद्रे नसून त्यापेक्षा खूप काही आहे. ती वेगळ्या आधुनिक जगाची खिडकी आहे, मैत्रीचं अंगण आहे, काहींसाठी पोटभर खाणं मिळण्याची सोयही आहे. हंगामी स्थलांतर करणाऱ्या ग्रामीण-आदिवासी पालकांच्या निवासी शाळेत राहणाऱ्या मुलांसाठी ते पाळणाघरही आहे. अगदी शहरातल्या आयटी क्षेत्रात ११-१२ तास कामांच्या निमित्ताने बाहेर राहणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठीही शाळा हे शिक्षणकेंद्राच्या बरोबरीनेच पाळणाघर, सकस आहार देणारं केंद्र आहे. ऑनलाईन शिक्षण हे या सर्वांसाठी पर्याय ठरू शकत नाही.

ऑनलाईन शिक्षणाबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या गटांनीही, आपण नकळत ऑनलाईन शिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान संपूर्णतः नाकारतो आहोत असा अर्थ निघणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. सध्याच्या शाळा व्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठी, शिकण्या-शिकवण्याची प्रक्रिया अधिक अर्थपूर्ण करण्यासाठी तंत्रज्ञान कसे वापरायचे याचा विचार जरूर व्हायला हवा. किंबहुना माहितीचा स्फोट झालेल्या युगात पाठांतराची कास न सोडणाऱ्या आणि विषयाशी सुसंगत अशी दृक्-श्राव्य साधने एका क्लिकवर उपलब्ध असताना पाठ्यपुस्तक-फळा-खडू-डस्टर या चौकटी पलिकडे तसूभरही न पाहणाऱ्या शिक्षकांना त्यांचा कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडण्याची वेळ आलेली आहे. कल्पक, स्वतंत्र विचार करणाऱ्या कित्येक खटपट्या शिक्षकांनी संगणक, इंटरनेट यासारख्या साधनांचा उपयोग करून मुलांना स्वयंशिक्षणाची, एखाद्या विषयात खोलवर उतरण्याची, प्रकल्पाधारित अनुभवसिद्ध शिक्षण रंजकपणे घेण्याची संधी उपलब्ध कशी करता येते याचे नमुने साकार केलेले आहेत. यात ग्रामीण भागात काम करणारे जिल्हा परिषदांच्या शाळांतीलही शिक्षकही आहेत.

सर्वात शेवटी जगण्यापासून तुटलेलं शिक्षण निर्जीव व कृत्रिम होतं. आत्ताच्या परिस्थितीत विशेषत्वाने शाळेने मुलांच्या सद्यस्थितीतल्या जगण्याची दखल घेणं फार महत्वाचं आहे. मुले आत्ता काय करत आहेत, लॉकडाऊनच्या काळात त्यांनी आपला दिवस घालवण्यासाठी काही सकारात्मक पर्याय शोधले आहेत का, काही नवीन गोष्टी शिकायचा प्रयत्न केला आहे का, त्यांच्यापैकी कोणाला गंभीर, दुःखदायी अनुभवांना सामोरं जावं लागलं आहे का, त्यांच्या घरात पुरेसं अन्न-धान्य आहे ना, त्यांच्या कुटुंबाला अर्थिक-मानसिक विवंचना आहेत का आणि त्याचा परिणाम मुलांवर होतो आहे का, परिसरातील आरोग्यसेवा कोलमडल्यामुळे त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे का, कोणाला शारिरीक-मानसिक हिंसेला तोंड द्यावं लागलं आहे का हे सगळे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. शाळांना मुलांची परिस्थिती अवगत असणे अगत्याचे आहे.

आणखी वाचा - अंड्याचे कवच कचरा नव्हे!

कोरोनोत्तर शिक्षणाची आखणी
असमान गुणवत्तेची माध्यमे किंबहुना काही ठिकाणी कोणत्याही माध्यमाचाच अभाव, ज्यांनी या माध्यमांद्वारे मुलांपर्यंत शिक्षण पोचवायचे त्यांचीच पुरेशी तयारी नसणे आणि एकूणच समाजाची मानसिकता विविध कारणांनी बाधित झालेली असणे या पार्श्वभूमीवर लॉकडॉऊनच्या काळात शासनाने अभ्यासक्रमावर भर देऊच नये असे वाटते. शालेय अभ्यासाला पूरक अशा अनेक गोष्टी या विविध माध्यमांद्वारा करता येतील - जसे मुलांशी संवाद साधत राहणे, विविध माध्यमे वापरून गाणी, गोष्टी, नाटुकली, हस्तकला त्यांच्यापर्यंत पोचवत राहणे, त्यांच्या पालकांना येत असलेली कला-कौशल्ये शिकण्यास त्यांना उद्युक्त करणे, कोरोनाबद्दलची शास्त्रीय माहिती पोचवणे, पर्यावरणीय समज विकसित करणारे उपक्रम घेणे, वर्तमान घडामोडींवर आधारित माहिती-चर्चा वगैरे. या गोष्टीदेखील सर्वांपर्यंत सारख्या प्रमाणात पोचणार नाहीत. काही मुले वंचित राहतीलच पण निदान अभ्यासक्रमातली दरी तरी केवळ साधनांच्या अभावातून निर्माण होणार नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोरोनोत्तर काळातील शिक्षणाची आखणी नव्याने करण्याचा विचार झालाच तर त्यासाठी शिक्षणाला जगण्याशी जोडण्याचे तत्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पायाची उभारणी झालेली असेल.