Ethical Corporate Governance
esakal
लेखक : अभिजित मोदे
कॉर्पोरेट प्रशासन म्हणजे कंपनीचे व्यवस्थापन, नियंत्रण आणि निर्णयप्रक्रिया यांना योग्य दिशा देणारी व्यवस्था होय. कंपनीने केवळ नफा मिळवणे पुरेसे नसून, भागधारक, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार, समाज आणि पर्यावरण यांच्याप्रती जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. या व्यवस्थेत नैतिकता, पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि उत्तरदायित्व यांना महत्त्व दिले जाते. म्हणूनच नैतिक कॉर्पोरेट प्रशासन हे आधुनिक व्यवसायव्यवस्थेचे महत्त्वाचे अंग बनले आहे.
नैतिक कॉर्पोरेट प्रशासन म्हणजे कंपनीचे निर्णय कायद्याचे पालन करून, न्याय्य पद्धतीने आणि समाजहित लक्षात घेऊन घेणे. कंपनीचे संचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा कंपनीच्या व सर्व संबंधित घटकांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रामाणिकपणा, माहितीमध्ये पारदर्शकता, कर्मचाऱ्यांशी समान वागणूक आणि पर्यावरणाचे संरक्षण ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
भारतामध्ये कॉर्पोरेट प्रशासनासाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ हा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यात संचालक मंडळाची जबाबदारी, स्वतंत्र संचालक, लेखापरीक्षण समिती, संबंधित पक्षांशी व्यवहार, कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी आणि आर्थिक अहवाल यांसंबंधी तरतुदी आहेत. कंपनी अधिनियम, २०१३ हा कंपन्यांशी संबंधित कायद्यांचे एकत्रीकरण व सुधारणा करणारा प्रमुख कायदा आहे.
सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ म्हणजेच SEBI महत्त्वाची भूमिका बजावते. SEBI च्या नियमांनुसार कंपन्यांनी भागधारकांना अचूक माहिती देणे, संचालक मंडळाची योग्य रचना ठेवणे आणि कॉर्पोरेट प्रशासनासंबंधी अहवाल प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळात कार्यकारी आणि गैर-कार्यकारी संचालकांचा योग्य समतोल असावा, यावरही भर दिला जातो.
