Centre state conflict
esakal
भाजपशासित नसलेली राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये सातत्याने कोणत्या ना कोणत्या कारणांवरून खटके उडत आहेत. केंद्रांकडून राज्यांसाठीचा निधी अडवला जाण्याचे प्रकारही सुरू आहेत. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ या राज्यांचे काही ना काही कारणांनी केंद्र सरकारसोबत वाद होत आहेत. ‘मनरेगा’ या योजनेत पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराचे केंद्राचे सर्व आरोप फेटाळून हा निधी पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. यानिमित्त केंद्र-राज्य निधीमधील वादाचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला आहे. निधीवरून सुरू असलेल्या या संघर्षाबद्दल...
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील अधिकार, कर्तव्ये आणि उत्तरदायित्वांवरून निर्माण होणारे मतभेद गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. भारतीय राज्यघटनेने केंद्र आणि राज्य सरकारांना अधिकार विभागून दिले आहेत; परंतु काही विषयांवर दोघांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडत असल्याचे चित्र आहे. वैधानिक अधिकार, वित्तीय अधिकार, प्रशासकीय संबंध, राज्यपाल-मुख्यमंत्री भूमिकांमधील विरोधाभास आणि आर्थिक धोरणे अशा मुद्द्यांवरून दोघांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो. राज्य सरकारे अधिक स्वायत्तता आणि अधिकार मागतात, त्यामुळे केंद्र सरकारसोबत त्यांचे मतभेद होतात. केंद्र आणि राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांचे, वेगळ्या विचारधारेचे सरकार असल्यामुळे विचारधारा आणि धोरणांमध्ये फरक असतो त्यामुळे संघर्षाची नांदी होते.