Fiscal Federalism GST 2.0
esakal
केंद्र सरकारकडून ‘जीएसटी २.०’ लागू झाल्यानंतर राजकोषीय महसुली संघराज्यवादावर चर्चेला तोंड फुटले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक दाखले मौल्यवान दृष्टिकोन प्रदान करतात. यावरून असे दिसते, की महसूल निर्मितीतील हा भौगोलिक असमतोल नवा नसून, तो भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत दशकानुदशके रुजलेला आहे. या ऐतिहासिक विषमतेची जाणीव ठेवूनच भविष्यातील कर अन् महसूल धोरणे अधिक समतोल अन् इतिहासाच्या सहाय्याने सजग बनवता येतील.
सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘जीएसटी २.०’ सुधारणांनी पुन्हा एकदा महसूल निर्मितीवर सार्वजनिक चर्चेला तोंड फुटले आहे. आपले सरकार कर कुठून आणि कसे गोळा करते, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. त्याच वेळी देशाच्या महसुलात अधिक योगदान देणाऱ्या राज्यांना आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत अधिक महत्त्वाचे स्थान अन् भूमिका मिळावी का, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. अशा वेळी आपल्या देशात भूतकाळात महसूल निर्मितीबाबतचे भौगोलिक चित्र कसे होते, याकडे एकदा मागे वळून पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. आमच्या संशोधनात भारतातील ब्रिटिश काळाच्या उत्तरार्धातील तत्कालीन विविध प्रांतांतील महसूल वितरणाचा अभ्यास केला असून, त्यातून आजही महत्त्व राखून असलेले काही प्रवाह निदर्शनास येत आहेत.
