Global Energy Geopolitics
esakal
श्रीराम कुंटे
ऊर्जेसारख्या अनिश्चित क्षेत्रात भविष्याचा वेध घेणं सोपं नसतं. पण अंदाज बांधायचा झाला तर अजून एक दशक चीन ऊर्जाक्षेत्रातला सर्वांत मोठा उत्पादक राहील. अमेरिका आणि युरोप आपापल्या पुरवठा साखळ्या उभारायचा प्रयत्न करतील. खनिजांचे उत्पादक आपल्या ताकदीचा आक्रमक वापर करू लागतील. मेक्सिकोने २०२२ ला लिथियमच्या साठ्यांचे राष्ट्रीयीकरण केलं तसं अनेक देश करतील. सगळेच देश जास्तीत जास्त डेटा सेंटर उभारायचा आणि त्यासाठी लागणारी वीजनिर्मिती करायचा प्रयत्न करतील. आपल्याला वाटतं तसं तेलाचं महत्त्व एका रात्रीत कमी होणार नाही. जुन्या चोकपॉइंट्सची जागा नवे चोकपॉइंट्स घेतील.
ऊर्जा किती महत्त्वाची आहे तर लष्कराला हालचालींसाठी, उद्योगांसाठी आणि अर्थव्यवस्थांना झेप घेण्यासाठी ऊर्जा लागतेच. आजवरच्या इतिहासात तिच्या तालावर जागतिक सत्तासंतुलन सुद्धा बदललंय. ऊर्जेचं स्वरूप कोणतंही असो, पुरवठ्यावर नियंत्रण कोणाचं? किंमत आणि व्यवहाराचं चलन कोण ठरवतं? आणि तिचे चोकपॉइंट्स कुठे आहेत? या तीन प्रश्नांची उत्तरं जगावर सत्ता कोणाची हे ठरवतात. तेल जगाची प्रमुख ऊर्जा होती तेव्हा ज्याचं तेल विहिरींवर, समुद्रमार्गावर आणि चलनावर नियंत्रण त्याच्या हातात सत्ता असायची. आता अपारंपरिक ऊर्जेच्या काळात दुर्मीळ खनिजं, पॅनेल आणि बॅटरी बनवणारे कारखाने आणि इलेक्ट्रिसिटी वाहून नेणाऱ्या ग्रीडवर ज्याचं नियंत्रण त्याच्या हातात सत्ता आहे. उद्या एआय सर्वव्यापी झाल्यावर कदाचित ज्याच्याकडे स्वस्त आणि अमर्याद वीजपुरवठा त्याच्या हातात सत्ता असण्याची शक्यता आहे.
