HDFC Bank MSRDC Deposit Case and Business Overreach
esakal
कौस्तुभ केळकर - kmkelkar@rediffmail.com
एचडीएफसी बँकेच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) ठेवींच्या प्रकरणात ‘बिझनेस ओव्हररीच’चा ठपका ठेवत तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात फसवणूक किंवा वैयक्तिक आर्थिक लाभाचे पुरावे आढळले नसले, तरी व्यवसायाच्या उद्दिष्टासाठी अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या गेल्या का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. या प्रकरणातून बँकिंग क्षेत्रातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, अंतर्गत नियंत्रण आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्वाची भूमिका अधोरेखित होते.
एचडीएफसी बँकेचे आपल्या देशाच्या बँकिंग व्यवस्था आणि एकंदर अर्थव्यवस्थेत मोठे महत्त्व आहे. हे लक्षात घेता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एचडीएफसी बँकेला ‘डोमेस्टिक सिस्टिमॅटिकली इम्पॉर्टंट बँक’ म्हणून घोषित केले आहे. याचा अर्थ ही बँक ‘टू बिग टू फेल’ म्हणजेच ती सहजासहजी अपयशी होणार नाही, ती त्यासाठी भक्कम संस्था आहे, असे मानले जाते. मोठ्या कंपन्या आणि विशेषतः बँकांच्या कारभारात ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ म्हणजेच सुशासनाला अत्यंत महत्त्व असते. कारण बँकेचा व्यवसाय केवळ तिच्या भागधारकांपुरता मर्यादित नसतो. ठेवीदार, कर्जदार, गुंतवणूकदार, कर्मचारी आणि संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था या सर्वांचा बँकेशी संबंध असतो. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यवसाय वाढविताना नियम, अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था आणि अधिकारांच्या मर्यादा यांचे पालन करणे अपेक्षित असते. याच पार्श्वभूमीवर एचडीएफसी बँकेतील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) ठेवींच्या प्रकरणाने लक्ष वेधून घेतले. या प्रकरणात बँकेच्या संचालक मंडळाने तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कृतीचे वर्णन ‘बिझनेस ओव्हररीच’ असे केले आहे. मात्र, त्यात जाणीवपूर्वक चुकीची कृती, वैयक्तिक आर्थिक फायदा किंवा अनुचित हेतू आढळला नाही, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयानुसार व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन, मुख्य वित्त अधिकारी श्रीनिवासन वैद्यनाथन आणि रिटेल ॲसेट्सचे ग्रुप हेड अरविंद वोहरा या तिघांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड आणि इशारा देणारी पत्रे देण्यात आली. अन्य संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही इशारा देण्यात आला असून, हे प्रकरण रिझर्व्ह बँकेला कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
