Premium| India District Gazetteers: डिजिटल युगात स्थानिक दस्तावेजीकरण पुन्हा महत्त्वाचे?

युगांक गोयल, कृती भार्गव

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने केंद्रीय नियोजनावर लक्ष दिले. ज्यात व्यापक स्तरावरील आकडेवारीला महत्त्व दिले गेले. जिल्हास्तरावरील सूक्ष्म मांडणी तपशील अप्रस्तुत वाटू लागले. ब्रिटिशकाळात जिल्ह्यांचा बारकाईने अभ्यास करून तयार होणाऱ्या ‘गॅझेटियर’ना ‘डिजिटल’ युगात कालबाह्य ठरवण्यात आले. त्याचा परिणाम असा झाला, की एकेकाळी अत्यंत दस्तावेजीकरण असलेला आपल्या देशाचा सांगोपांग अद्ययावत तपशील हळूहळू विस्मृतीत गेला. अपयशाची या कहाणीमागे आपल्या क्षमतांची कमतरता नव्हे तर कल्पनाशक्तीच्या मर्यादा आहेत.

ब्रिटिशकालीन भारतात जेव्हा एखाद्या ‘ब्रिटिश डेप्युटी कमिशनर’ची एखाद्या नव्या जिल्ह्यात नेमणूक होत असे, तेव्हा त्याच्या हाती एक जाडजूड ग्रंथ दिला जात असे. तो म्हणजे ‘गॅझेटियर’. हा भारताचा जिल्हानिहाय विश्वकोश होता. त्यात त्या जिल्ह्याबाबतची सर्व माहिती असायची. यात त्या जिल्ह्याचा भूगोल, लोकसंख्या, रूढी-परंपरा, आर्थिक व्यवहार, महसुली नमुने आणि ऐतिहासिक संदर्भ अशी सविस्तर माहिती तपशीलवार दिलेली असायची. भारताच्या प्रत्येक तपशीलाचे दस्तावेजीकरण (डॉक्युमेंटेशन) करण्याविषयी ब्रिटिशांचा आग्रह हा केवळ शैक्षणिक जिज्ञासेतून आलेला नव्हता.