

India Gulf Relations
esakal
भारत आणि आखाती देशांतील संबंधांनी तेल, व्यापार आणि स्थलांतरित भारतीयांच्या पारंपरिक चौकटीपलीकडे झेप घेतली आहे. ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि सांस्कृतिक सहकार्यामुळे या भागीदारीला नवे आयाम मिळत आहेत. प्रादेशिक अस्थिरता, सागरी सुरक्षेची आव्हाने आणि कामगारांचे अधिकार यांवर मात करून ही मैत्री सर्वसामान्यांच्या आर्थिक प्रगतीचे प्रभावी साधन बनविणे, हीच आगामी दशकातील खरी कसोटी असेल.
भारत-आखात संबंधांचे जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण उद्योग, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि सांस्कृतिक सहकार्य अशा व्यापक भागीदारीत रूपांतर होत आहे. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, ओमान, कतार, कुवेत आणि बहरीन या देशांसोबत भारताचा द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकत्रितपणे सुमारे १७८.६३ अब्ज डॉलर इतका होता. मुक्त व्यापार करार, संरक्षण सहकार्य, ऊर्जापुरवठा, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण यांमुळे नव्या संधी खुल्या होत आहेत; मात्र पश्चिम आशियातील वाढती अस्थिरता, सागरी मार्गांची सुरक्षा, स्थलांतरित कामगारांचे अधिकार आणि बदलता जागतिक शक्तिसमतोल या भागीदारीची कसोटी पाहत आहेत.
पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थितीमुळे भारताच्या ऊर्जापुरवठ्याबाबत चिंता वाढत आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये एक महत्त्वाची आर्थिक बातमी समोर आली. भारताला द्रवरूप नैसर्गिक वायू अर्थात एलएनजीचा पुरवठा करणारा ओमान सर्वांत मोठा देश बनला. यापूर्वी या स्थानावर अमेरिका होती. आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापाराचा प्रमुख मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यत्ययांमुळे भारताला ऊर्जा आयातीसाठी आपल्या पर्यायांत सातत्याने बदल करावे लागत आहेत. ओमानमधून येणाऱ्या वायूचे महत्त्व वाढले आहे. कारण त्याच्या प्रमुख निर्यात सुविधा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाहेर आहेत. या घडामोडीवरून भारत-आखाती देशांमधील संबंध भारताची आर्थिक सुरक्षा, औद्योगिक उत्पादन, ऊर्जापुरवठा आणि व्यापक राष्ट्रीय हितांशी खोलवर जोडलेले आहेत, हे स्पष्ट हाेते.
याच काळात आखाताच्या विविध भागांतील तणाव, तेल प्रकल्पांच्या सुरक्षेबाबतच्या चिंता आणि सागरी जहाजांच्या वाहतुकीतील व्यत्यय यांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांवर परिणाम होत आहे. भारतासाठी या घडामोडींचे महत्त्व मोठे आहे. या क्षेत्रातून येणारे तेल आणि नैसर्गिक वायू भारतीय उद्योग, वाहतूक व्यवस्था आणि घरगुती ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत करतात. तेथे राहणारे एक काेटी भारतीय आपल्या देशातील कुटुंबांकडे पैसे पाठवतात. भारतीय कंपन्या बंदरे, बांधकाम प्रकल्प, रुग्णालये, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि व्यापारी आस्थापनांमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यामुळे आखातात होणारा कोणताही मोठा बदल केवळ आंतरराष्ट्रीय बातमीपुरता मर्यादित नसताे. तेथील प्रत्येक घडामाेडीचे बरे-वाईट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर हाेत असताे.
सध्या भारत-आखाती देश यांचे संबंध ऐतिहासिक वळणावर पोहोचले आहेत. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत जुन्या मैत्रीला नव्या धोरणात्मक गरजांची जोड मिळत आहे. अनेक वर्षे हे संबंध प्रामुख्याने तीन आधारांवर होते. ते म्हणजे भारताची तेलाची गरज, राेजगारासाठी लाखाे भारतीयांचे स्थलांतर आणि दाेन्हीकडून हाेणारा वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीचा व्यापार. आज हे चित्र अधिक व्यापक झाले आहे. आता अबू धाबीतील गुंतवणूक संस्था भारतीय पायाभूत सुविधांत संधी शोधत आहेत, रियाध भारताच्या संरक्षण उद्योगासोबत सहकार्य वाढवत आहे, मस्कत सागरी सुरक्षा आणि मुक्त व्यापारातील महत्त्वाचा दुवा बनत आहे, दोहा भारताच्या दीर्घकालीन नैसर्गिक वायूच्या गरजांशी जोडलेले आहे, कुवेत धोरणात्मक सहकार्याचा विस्तार करत आहे, तर बहरीन वित्तीय सेवा आणि भारतीय उद्योजकतेसाठी नव्या संधी निर्माण करत आहे.
महत्त्वाची गाेष्ट म्हणजे आखाती देश स्वतः बदलत आहेत. तेलसंपत्तीवर आधारित या अर्थव्यवस्था आता पर्यटन, वित्त, उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, मालवाहतूक व्यवस्था, मनोरंजन, शिक्षण आणि आधुनिक उत्पादन क्षेत्रांकडे वळत आहेत. भारत या परिवर्तनात उपयुक्त भागीदार म्हणून पुढे येत आहे. भारताकडे मोठी बाजारपेठ, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान, औद्योगिक उत्पादन क्षमता आणि वेगाने वाढणाऱ्या आर्थिक गरजा आहेत. या देशांकडे भांडवल, ऊर्जा संसाधने, आधुनिक बंदरे आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपर्क आहेत. दोन्ही क्षेत्रांतील या वेगवेगळ्या क्षमता त्यांना एकमेकांसाठी पूरक बनवतात. त्यामुळे भारत आणि आखाती देशांतील संबंध केवळ आयात-निर्यातीपुरते उरलेले नाहीत. त्यामुळे भविष्यात ते आर्थिक, तांत्रिक आणि धोरणात्मक व्यवस्थेत एकत्रितपणे कोणती भूमिका बजावू शकतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
आखाती सहयोग परिषद अर्थात गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल (जीसीसी) १९८१ मध्ये स्थापन झाली. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, ओमान, कतार, कुवेत आणि बहरीन या देशांचा त्यात समावेश आहे. या संघटनेचे उद्दिष्ट सदस्य देशांतील आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षा सहकार्य वाढवणे हे आहे. भौगोलिक जवळीक, अरबी भाषा, ऐतिहासिक संपर्क आणि अनेक समान आर्थिक हितसंबंध असूनही या सहा देशांच्या राजकीय व्यवस्था, विकास योजना आणि राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम भिन्न आहेत.
संयुक्त अरब अमिराती हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्त, विमान वाहतूक आणि सेवा क्षेत्राचे प्रमुख केंद्र आहे. सौदी अरेबियाला ऊर्जा संसाधने, मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ आणि महत्त्वाकांक्षी आर्थिक परिवर्तनामुळे वेगळे स्थान प्राप्त झाले आहे. कतार नैसर्गिक वायू आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. ओमान सागरी व्यापार, बंदरे आणि संतुलित परराष्ट्र धोरणासाठी ओळखला जातो. कुवेत ऊर्जा संपत्ती, गुंतवणूक संस्था आणि मोठ्या भारतीय समुदायामुळे महत्त्वाचा आहे, तर बहरीनचे विशेष महत्त्व वित्तीय सेवा, उद्योग आणि प्रादेशिक व्यावसायिक संपर्कांत आहे.
भारताने या देशांकडे केवळ एका सामूहिक बाजारपेठेच्या रूपात पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. प्रत्येक देशाची विशिष्ट क्षमता, गरजा आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टे समजून घेऊन भागीदारी विकसित करावी लागेल. उदाहरणार्थ, सौदी अरेबियाच्या औद्योगिक विकासात भारतीय अभियांत्रिकी कंपन्यांना संधी मिळू शकतात, तर कतारसोबत नैसर्गिक वायूचा पुरवठा आणि ऊर्जेशी संबंधित उद्योग अधिक महत्त्वाचे ठरतात. ओमानमध्ये बंदरे आणि औद्योगिक उत्पादनाच्या संधी आहेत, तर बहरीन वित्तीय तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक सेवांतील सहकार्य वाढवू शकतो. या विविधतेनंतरही या सर्व देशांना जोडणारा एक मजबूत आधार आहे. हे देश भारतासाठी महत्त्वाच्या बाजारपेठा, गुंतवणूकदार, ऊर्जापुरवठादार आणि स्थलांतरित भारतीयांची दुसरी घरे आहेत.
भारत आणि अरबी द्वीपकल्प यांच्यातील संपर्क आधुनिक राष्ट्रांची निर्मिती होण्याच्या कितीतरी आधीपासून प्रस्थापित झाला होता. अरबी समुद्र हा व्यापार, स्थलांतर आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचा महत्त्वाचा मार्ग होता. भारताच्या गुजरात, मलबार आणि कोकण किनारपट्ट्यांवरील व्यापारी मसाले, कापड, तांदूळ, लाकूड आणि इतर उत्पादने घेऊन अरबी बंदरांपर्यंत पोहोचत असत. दुसरीकडे अरब व्यापारी खजूर, मोती, घोडे आणि इतर वस्तू भारतीय बाजारपेठांत आणत असत. मॉन्सून वारे यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असत. यातून निर्माण झालेले संबंध राजकीय सीमांकनानंतरही कायम राहिले आहेत. त्या इतिहासाचा प्रभाव आजही दिसतो. भारतीय भाषांतील अरबी शब्द त्याची प्रचीती देत असतात.
विसाव्या शतकात तेलाच्या शोधाने आखाती देशांचा आर्थिक विकास होऊन या संबंधांना नवी दिशा लाभली. भारतीय कामगार, अभियंते आणि व्यावसायिकांनी या संधीचा लाभ घेतला. हळूहळू आर्थिक संपर्कांनी औपचारिक मुत्सद्देगिरी, गुंतवणूक करार आणि सुरक्षा सहकार्यासाठी भक्कम पाया तयार केला. आज भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आखाताचे महत्त्व हे याच ऐतिहासिक सातत्याचे आणि नव्या आर्थिक गरजांचे फलित आहे.
भारत आणि आखाती देशांतील आर्थिक संबंधांचे वास्तविक रूप व्यापाराच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. रियाध येथील भारतीय दूतावासाच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारत आणि जीसीसीच्या सहा देशांतील एकूण व्यापार सुमारे १७८.६३ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका होता. यामध्ये भारताची निर्यात सुमारे ५५.६९ अब्ज डॉलर, तर आयात सुमारे १२२.९२ अब्ज डॉलर होती. हा व्यापार भारताच्या एकूण जागतिक व्यापाराच्या सुमारे १४.६८ टक्के होता. संयुक्त अरब अमिराती १०१.२५, सौदी अरेबिया ४१.०७ , कतार १३.९१, ओमान ११.१८, कुवेत ९.५६ आणि बहरीनसोबत १.६६ अब्ज डॉलरचा व्यापार नोंदवण्यात आला. हे आकडे पुरेसे बाेलके आहेत.
आखाती देश आणि भारत यांच्यात व्यापार असमताेल दिसताे. आयातीच्या तुलनेत भारतीय निर्यात खूप कमी आहे. आखातातून हाेणारी कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि इतर ऊर्जा संसाधनांची आयात हे याचे प्रमुख कारण आहे. याला संबंधांचे अपयश म्हणता येणार नाही; मात्र दीर्घकाळ आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी भारतीय निर्यात आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी विकसित करणे आवश्यक आहे. अभियांत्रिकी उत्पादने, वाहने, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, अन्नप्रक्रिया उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, रसायने, वस्त्रे, दागिने आणि माहिती-तंत्रज्ञान सेवा या क्षेत्रांत भारतीय कंपन्या आपला हिस्सा वाढवू शकतात. दुसरीकडे आखाती देश भारतातील उत्पादन उद्योग, पायाभूत सुविधा, वित्तीय सेवा आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रांत गुंतवणूक करू शकतात. भविष्यात व्यापार किती विविधांगी झाला, किती नव्या कंपन्यांना बाजारपेठेत प्रवेश मिळाला आणि लहान उद्योगांना किती लाभ झाला, यावर या संबंधांच्या यशापयशाचे माेजमाप हाेईल.