Premium|India Superpower 2047 : भारताला २०४७ पर्यंत महासत्ता बनवायचे असेल, तर कोणत्या सुधारणा आवश्यक?

विनोद खंदारे - vinodkhandare@gmail.com

भारताला २०४७ पर्यंत महासत्ता बनवायचे असेल, तर त्याच्या व्यापक राष्ट्रीय शक्ती आणि सुरक्षेचा सखोल आढावा घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक सामर्थ्य, लष्करी क्षमता, तंत्रज्ञान, लोकशाही, मुत्सद्देगिरी आणि सामाजिक एकोपा ही बलस्थाने तसेच देशासमोरील उणिवा आणि आव्हाने समजून घ्यायला हवीत. जागतिक महासत्तांच्या अनुभवांतून धडे घेत आणि आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा करीत २०४७ पर्यंत समर्थ, स्वावलंबी, सुरक्षित आणि विकसित भारत घडवण्यासाठी कोणती दिशा स्वीकारावी लागेल, याचा वेध घेणे महत्त्वाचे आहे. या व्यापक दृष्टिकोनातूनच भारताच्या महासत्ता बनण्याच्या आकांक्षांना वास्तवाचे बळ मिळू शकते.

व्यापक राष्ट्रीय शक्ती ही संकल्पना नेमकी काय आहे ते समजून घेतले पाहिजे. चीनच्या धोरणात्मक वर्तुळाने ही शक्ती सर्वाधिक पद्धतशीरपणे विकसित केली आणि रे क्लाइनसारख्या शीतयुद्धकालीन विद्वानांच्या राष्ट्रीय शक्ती मोजण्याच्या पूर्वीच्या प्रयत्नांवर ती आधारित होती. एखाद्या देशाच्या सामर्थ्याकडे केवळ कठोर शक्ती (अर्थव्यवस्था, लष्कर, तंत्रज्ञान, संसाधने) आणि सौम्य शक्ती (प्रशासन, संस्कृती, मुत्सद्देगिरी, सामाजिक एकोपा) यांची बेरीज म्हणून पाहिले जाते आणि ती रणनीतिक निष्पत्तींमध्ये रूपांतरित करण्याची इच्छाशक्ती आणि क्षमता यांचा गुणाकार करते. व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा ही याच संकल्पनेची प्रतिमा आहे. केवळ बाह्य लष्करी धोक्यांपासूनच नव्हे, तर आर्थिक असुरक्षितता, अंतर्गत अशांतता, पर्यावरणीय ताण, आरोग्य संकटे आणि माहितीयुद्ध यापासूनही सुरक्षा या अपेक्षित आहे.

भारताच्या स्वतःच्या धोरणात्मक यंत्रणेने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, नीती आयोगाची विकसित भारत @२०४७ प्रक्रिया आणि संरक्षण अभ्यास आणि विश्लेषण संस्थेसारख्या (आयडीएसए) संस्थांनी संकुचित लष्करी - मुत्सद्दी दृष्टिकोनाऐवजी या बहुआयामी दृष्टिकोनाचा वाढत्या प्रमाणात अवलंब केला आहे. २०४७ साठी म्हणजे स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षासाठी हीच योग्य सुरुवात आहे. कारण भारताचा उदय किंवा स्तब्धता ही जितकी नियंत्रण रेषेवर ठरणार आहे, तितकीच वर्गखोल्या, वीजजाळे आणि अर्धवाहक (सेमीकंडक्टर) कारखान्यांमध्येही ठरणार आहे.

आता भारताची बलस्थाने पाहू या... लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश ही भारताची जमेची बाजू. भारताकडे जगातील सर्वाधिक कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्या आहे आणि चीन, जपान, कोरिया आणि युरोप वेगाने वृद्ध होत असताना भारत तुलनेने तरुण राहणार आहे. योग्य नियोजन झाल्यास ही अशी २५ वर्षांची संधी आहे, जी फार कमी राष्ट्रांना दुसऱ्यांदा मिळते. भारत आता जीडीपीनुसार जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि तिच्या मोठ्या देशांतर्गत बाजारपेठेमुळे तिला बाह्य धक्क्यांपासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळते. इंडोनेशिया आणि ब्राझीलसारख्या देशांकडेही हे बलस्थान आहे; परंतु कमकुवत उत्पादन क्षेत्रामुळे ते तितक्या प्रभावीपणे वापरत नाहीत. लोकशाही वैधता आणि संघराज्यीय लवचिकता हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मतभेद असूनही भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेने आठ दशकांत शांततापूर्ण सत्तांतर घडवून आणले आहे. यामुळे भारताला चीनसारख्या हुकूमशाही प्रतिस्पर्ध्यांकडे नसलेली वैधतेची जमेची बाजू मिळते. तसेच पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमारसारख्या शेजारी अस्थिर लोकशाहीकडे नसलेली धक्काशोषण क्षमताही मिळते. अमेरिका, रशिया, आखाती देश, इस्राईल आणि आसियान यांच्याशी एकाच वेळी संबंध टिकवून ठेवण्याची क्षमता - क्वाडसोबतचे सहकार्य वाढवतानाच सवलतीच्या दरातील रशियन तेल खरेदी करणे - हे खऱ्या अर्थाने सीएनपीचे बलस्थान आहे, जे फार कमी मध्यम शक्तींना जमते. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील यश ही एक जमेची बाजू आहे. आधार, यूपीआय आणि इंडिया स्टॅक ही जागतिक स्तरावर कौतुक झालेली संस्थात्मक नवोन्मेष आहेत.

लष्करी-आण्विक प्रतिरोध आणि अंतराळ कार्यक्रमतील कामगिरीही उल्लेखनीय आहे. विश्वासार्ह आण्विक त्रिकूट, वाढती स्वदेशी संरक्षण उत्पादन क्षमता (मोदींच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणानुसार गेल्या १२ वर्षांत संरक्षण उत्पादन साधारण चौपट वाढले आहे) आणि किफायतशीर अंतराळ कार्यक्रम (चांद्रयान, गगनयान-मार्गी, मानवी अंतराळयान महत्त्वाकांक्षा) यामुळे भारताला त्याच्या आर्थिक आकारापेक्षा अधिक रणनीतिक वजन मिळाले आहे. याबरोबरच योग, आयुर्वेद, बॉलीवूड, अनिवासी भारतीय समुदाय (जगातील सर्वांत मोठा आणि पाश्चात्त्य राजकारण, तंत्रज्ञान व व्यवसाय नेतृत्वात वाढता प्रभाव) आणि जागतिक स्तरावर नेतृत्व करणारे आयआयटी आणि आयआयएम प्रशिक्षित अधिकारी हे कोणत्याही राष्ट्राच्या तुलनेत भारताच्या सौम्य शक्तीचा साठा आहे.