esakal
हर्ष काबरा
अवकाश आता विज्ञानापुरते मर्यादित न राहता भू-राजकीय आणि लष्करी स्पर्धेचे केंद्र बनत आहे. अवकाशातील मानवी वर्तणुकीचा इतिहास पुढे कसा लिहिला जावा, याचे आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे.
अनेक मुद्द्यांवरून अमेरिकेचा भारतावर दबाव वाढत असतानाच ‘नासा’ने इस्रोला चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ कायमस्वरूपी मानवी तळ उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात सहभागी होण्याचे दिलेले निमंत्रण भारत-अमेरिका संबंधांमधील विरोधाभास अधोरेखित करते. अंतराळातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याला वेग येत असला, तरी तंत्रज्ञान हस्तांतरण, भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता आणि दोन्ही देशांच्या भिन्न भू-राजकीय प्राधान्यक्रमांवरून मतभेद कायम आहेत.
चंद्राला कधीकाळी प्रेम आणि शांतीचे प्रतीक म्हणून संबोधणाऱ्या मानवाने तिथे सत्ता आणि संपत्तीच्या खुणा शोधायला सुरुवात केली आहे. आज अंतराळ हे भू-राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी वर्चस्वाचे नवे रणांगण बनत असून, पृथ्वीवरील हेवादाव्यांचे पडसाद थेट अवकाशात उमटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. साठच्या दशकातील ‘अपोलो’ चंद्र मोहिमा शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत युनियनवर अमेरिकेचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याच्या शर्यतीचा भाग होत्या. चंद्रावर अधिराज्य गाजवण्यासाठी आज पुन्हा दोन मोठ्या समांतर व्यवस्था एकमेकांसमोर ठाकल्या आहेत. एकीकडे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली बनवलेली ‘आर्टेमिस अॅकोर्ड्स’ ही अंतराळात सहकार्य, नियम आणि वर्तनसंहिता ठरवणारी तत्त्वांची चौकट आहे, ज्यामध्ये भारतासह ७० देश सहभागी आहेत. दुसरीकडे चीन आणि रशियाची संयुक्त ''इंटरनॅशनल ल्युनार रिसर्च स्टेशन'' ही संशोधन आणि संसाधनांच्या वापरासाठी निर्मित व्यवस्था आहे, ज्यात १३ देश समाविष्ट आहेत. प्रत्यक्षात मात्र या मोहिमा अंतराळात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठीच्या धोरणात्मक यंत्रणा आहेत.
